नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठकले (पौष २१–२३, २०८१) समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दामा १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । यी प्रस्तावहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बैठकले देशभित्रका वर्तमान समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिप्रति पार्टीको धारणा पनि प्रष्ट पारेको छ ।
प्रमुख प्रस्तावहरू:
१. शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली:
बैठकले ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्यो ।
२. पार्टीका दिवंगत सदस्यप्रति श्रद्धाञ्जली:
हालै दिवंगत पदम राई, पार्वती दुलाल, लक्ष्मण यादव, तुलसा बुढाथोकी र इन्द्रविलास पौडेलप्रति बैठकले गहिरो सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूको योगदानको कदर गरेको छ ।
३. स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा:
मंसिर १६ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा विजयी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार र सहयोगी दलका प्रतिनिधिहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै मतदाताप्रति आभार प्रकट गरियो ।
४. सरकारको अध्यादेशप्रति विरोध:
संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत सत्ता संचालन गर्ने सरकारको प्रवृत्तिको घोर विरोध गर्दै संघीय संसद र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आव्हान गर्न जोडदार माग गरियो ।
५. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम:
बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न सरकारी उदासीनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित आयोगहरूको गठन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्यो ।
६. मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र मजदूर अधिकार:
बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नियन्त्रणका लागि सरकारलाई दबाब दिएको छ । साथै, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न र मजदूरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न जोडदार माग गरियो ।
७. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण:
बैठकले सरकारी संस्थाहरूमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आह्वान गर्यो।
८. प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तन:
जलवायु परिवर्तनको असर र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै बाढी र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरियो ।
९. सहकारी क्षेत्रको अनियमितता:
सहकारी ठगीमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
१०. प्यालेस्टिनको समर्थन र नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा:
प्यालेस्टिनका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको समर्थन गर्दै गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको निन्दा गरियो । साथै, मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरियो ।
११. सीमा समस्याको समाधान:
देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको माग गरियो ।
१२. महिला र बालबालिकामाथिको हिंसा:
महिला र बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भर्त्सना गर्दै पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरियो।
बैठकले माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को लक्ष्य हासिल गर्न दबाबमूलक कार्यनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले वर्तमान सरकारको क्रियाकलापप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संघीयताको सुदृढीकरण, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको छैठौं पूर्ण बैठकले प्रस्तावित निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी पहलको आवश्यकता औंल्याउँदै जनताको अधिकार र स्वाभिमानको संरक्षणका लागि आफ्नो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउने अठोट व्यक्त गरेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया