काठमाडौँ, २९ पुस । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनालाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका दिनेश भट्टराईलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिवमा, भरतमणि सुवेदीलाई निर्वाचन आयोगको सचिवमा, सुमनराज अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिवमा, गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको महालेखा नियन्त्रकमा, कृष्णहरि पुष्करलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवमा, रविलाल पन्थलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कार्यालयको सचिवमा, मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवमा, विनोदप्रकाश सिंहलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवमा र लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया