काठमाडौँ, २ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसद्को मान हानि गरेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले अर्थ समितिको बैठकको शुरुमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाए। उनले समिति बैठकको कार्यसूचीमा वितरण गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएको अवस्था अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनु राम्रो नभएको बताए।
उनले सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रिया समेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाए। उनले समितिमा छलफलमा भएका विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गरे। उनले सरकारले संसद्को मान हानि र कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरे। उनले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर संसद् छल्ने काम सरकार वा कार्यकारीको बलमिच्याइँ भएको बताए। उनले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति सन्तोष चालिसे समक्ष ध्यानाकर्षण गराए। उनले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति र सभामुखले केही बोल्न आवश्यक रहेको बताए।
पुनले भने‚ ‘सरकारले चारवटा अध्यादेश जारी गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर समितिमा छ। फिर्ता लिने प्रक्रिया समेत मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ भने संसद्को मान हानि र संसद्को कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ। संसद् छल्ने काम भएको छ।’
उनले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताए। उनले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेपेको उल्लेख गरे।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया