यति धेरै सांसद बनाएको माओवादी किन कमजोर ?

त्यसबेला यस्तो थियो– ढुंगा माओवादी, माटै माओवादी । सदन, सडक र सत्ता जता हेर्यो ,उतै माओवादी । अर्थात, देश नै माओवादीमय थियो । कांग्रेस र एमाले जस्ता (संसद्वादी) दल त कति फुच्चे, कति फुच्चे । माओवादीको रापतापले रन्किएको थियो २०६४ को पहिलो संविधानसभा ।

नहोस् पनि किन ? माओवादीको आकार यति ठूलो थियो कि– कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि माओवादी जति नपुग्ने । सशस्त्र विद्रोह (बुलेट) छोडेर आएको माओवादी ‘ब्यालेट’ बाट पनि जनअनुमोदित थियो । संविधानसभामा एजेन्डा नयाँ, नेतृत्व नयाँ । जनतामा आशा र भरोसा उस्तै । तर, ‘रापताप’ अनुसार न संविधान निर्माणको नेतृत्व माओवादीले लियो, न सत्ता नै सही ‘ढंगले’ चलाउन सक्यो । न एजेन्डा बोक्न सक्यो, न त जनताका पक्षमा काम गर्न सक्यो । उल्टै पहिलो संविधानसभामा ‘भाँडभैलो’ को अवस्था उत्पन्न भयो । संविधान नबनाई माओवादी नेतृत्वको सरकार (डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला) संविधानसभा विघटन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन ‘प्रधानन्यायाधीश’को नेतृत्वमा सरकार सरकार बनेपछि आमजनतामा फेरि निराशा पैदा गरायो ।

पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई ‘हात्ती’ आकारमा पठाए पनि काम गर्न नसकेको भन्दै जनतामा तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश थियो । त्यसैकारण २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको आकार मतदाताले निकै खुम्च्याइदिए । पहिलोबाट एकैपटक तेस्रो दलमा झर्यो माओवादी । त्यस यता माओवादीको अबस्था झन–झन खुम्चिँदै गएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलता यताका २० वर्षमा अधिकांश समय माओवादी सत्ता र शक्तिमा रह्यो । तथापि, तेस्रो दलबाट भने माथि उठ्न सकेन । तेस्रो भए पनि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको काँध चढेर सत्ताको स्वाद लिन थालेपछि अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै सारथि बनेका कांग्रेस र एमाले मिलेर हाल सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । ३२ सिटमा खुम्चिएको माओवादी उछिट्टिएर प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेको छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा दुई सय २१ सिट जितेको माओवादी २०७० मा प्रत्यक्षमा २६ मा सीमित भयो र समानुपातिकमा ५४ सिट ल्याएर ८० भयो । दुई सय २१ बाट ८० सिटमा खुम्चियो । ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा ५३ सिटमा खुम्चिएको माओवादी २०७९ मा ३२ सिटमा झ¥यो । यसको सिधा अर्थ होः जनतासँग एक प्रकारले सम्बन्ध विच्छेद गरेकाले माओवादी कमजोर बन्यो ।

‘सत्तामा पुगेपछि जनताबाट टाढियो’ राजनैतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनताको मुद्धा लिएर माओवादी सडकमा वा सरकारमा भएको भए लोकप्रिय हुन्थ्यो । सरकारमा माओवादीले गतिलो काम ग¥यो भन्ने पनि छैन । सडकमा हुँदा पनि माओवादी जनताको मुद्धा लिएर आएन । यसै कारणले माओवादी झन–झन खुम्चिँदै गयो ।’ माओवादीभित्रको भ्रष्टीकरणले पनि कमजोर बनाउनलाई मलजल गरेको उनको भनाइ छ ।

अब सच्चिने कि सक्किने ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले आउँदा निर्वाचनमा आफ्नै बलमा एक्लै चुनाब लड्ने बताइरहनु भएको छ । २०७९ को निर्वाचनबाट जम्मा ३२ सिट जिते पनि माओवादी डेढ वर्ष सत्तामा रह्यो । कहिले कांग्रेसको सहयोगमा त कहिले एमालेको वैशाखीमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘३२ सिट’को जादु आफूसँग रहेको बताएका थिए । तर, त्यो जादु धेरै टिकेन । डेढ वर्षमा प्रचण्डले चारपटक विश्वासको मत लिनु पर्यो । गएको असार २८ गते चौथो पटकमा भने असफल भए । अनि माओवादी सदनको प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो । गएको दुई दशकमा माओवादी दोस्रो पटक सत्ता बाहिर पुगेको हो । २०७२ सालमा पनि केही महिना माओवादी सत्ता बाहिर पुगेको थियो ।

सत्ता बाहिर आएको माओवादीभित्र उपमहासचिव हरिवोल गजुरेल, महेश्वर दाहाल लगातका प्रभावशाली नेताहरुले ‘सक्किने कि सच्चिने’ भन्ने बहस चलाएका थिए । बहसलाई चलाउनु भन्दा पनि आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै पार्टीमा शक्तिशाली बन्ने होडवाजीले पार्टीभित्रका समस्या, जनताको मुद्धा, पार्टीको विचार, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे अध्यक्ष प्रचण्ड मौन बसिरहे ।

पार्टीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले त विधानले तोकिएको भन्दा धेरै संख्यामा पदाधिकारी मनोनयन गरेकोमा आपत्ति नै जनाएका थिए । उनले हालका पार्टी पदाधिकारी र कमिटी विघटन गरेर नयाँ ढंगले जान पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । तर त्योकुराको कुनै सुनुवाई भएन ।

सत्ता बाहिर आएको माओवादीभित्र उपमहासचिव हरिवोल गजुरेल, महेश्वर दाहाल लगातका प्रभावशाली नेताहरुले ‘सक्किने कि सच्चिने’ भन्ने बहस चलाएका थिए । बहसलाई चलाउनु भन्दा पनि आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै पार्टीमा शक्तिशाली बन्ने होडवाजीले पार्टीभित्रका समस्या, जनताको मुद्धा, पार्टीको विचार, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे अध्यक्ष प्रचण्ड मौन बसिरहे ।

कता जाँदैछ माओवादी ?

प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्रको अबको भूमिका संसद र सडकमा कस्तो हुन्छ ? राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । माओवादी भने आफ्ना विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा र अब के गर्ने ? बारे छलफलमा जुटेको जस्तो देखिएको छ र कार्यकर्ता पक्तिं.मा बढेको निराशालाई आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै अध्यक्ष प्रचण्ड ग्रासरुटमा पुगेर आत्मालोचित बनिरहेका छन् । माओवादीको स्कुल विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाउने भनेका छौं । पहिला क्याडरबेस कार्यकर्तामा आधारित पार्टी थियो । अब मासबेस क्याडर पार्टी बनाउने नीति लिएका छौं, त्यही कारणले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कमजोरी स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुभएको हो । यसले माओवादी करेक्सनको बाटोबाट अगाडि बढ्न लागेको संकेत गर्दछ ।

शान्तिपूर्ण ढंगबाट जनआन्दोलन र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवादतिर जाने पार्टीले उद्घोष गरिसकेको छ । आउँदो निर्वाचनमा माओवादीले एक्लै चुनावमा जाने निर्णयसमेत गरेको छ । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेमा प्रचण्डकै सहयात्रीहरु ढुक्क छैनन् ।

‘२०८४ को चुनाव पनि हाम्रो अगाडि छ । आफ्नै खुट्टामा उभिने गरी पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जान्छौं’, स्कुल विभाग प्रमुख पोखरेल भन्छन् । समाजवादको आधारहरू तयार गर्ने, अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पूरा गर्ने र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरणको कामलाई मुख्य काम बनाउने गरी अघि बढ्न खोजेका छौं ।’

किन कमजोर बन्यो माओवादी ?

शान्ति समझौतायता माओवादी निरन्तर सत्ता र शक्तिमा छ । तर, माओवादी निरन्तर कमजोर, भ्रष्टिकरण, सिद्धान्त र विचारविहीन र प्रभावहिन बन्दै गएको पार्टी भित्र आवाज उठिरहेको छ तर त्यस विषयमा पर्याप्त बहस र छलफल नभएको देखिएको छ ।
भन्नका लागि मात्रै माओवादीसँग विचार र सिद्धान्त छ, उसले सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार गरेन । समाजवादी सिद्धान्त अपनायो । तर, समतामूलक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा कामै गरेन । ‘धनीका लागि एक खालको स्कुल र अस्पताल छ, गरिवका लागि अर्को खालको छ । यो भनेको वर्गीय विभाजन हो । समाजवादले त्यस्तो त भन्दैन । माओवादीले भट्याउने एउटा कुरा, गर्ने अर्को कुरा भयो ।’ पूर्व माओवादीका एक नेताले भने ।

‘जनता र देशलाई जहाँनिर दुःखेको छ त्यहाँ समात्ने नेता र पार्टी नै भएन । त्यो पार्टी भएर माओवादी निस्कन सक्छ त ?’ त्यो कुरामा उसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै वामपन्थी नेता एकलाल श्रेष्ठ भन्छन्ः ‘माओवादी पार्टीभित्र सिद्धान्त र व्यवहार बीचको जो अनमेल छ त्यो ठूलो परिमाणमा छ र त्यो बिस्फोटनको प्रतिक्षामा पनि ।

माओवादीका पूर्व नेता सोनाम सिं स्याङ्तान शान्ति प्रक्रियाको पहिलो दिनदेखि आर्थिक रूपान्तरणको कामलाई मुख्य एजेन्डा बनाउन नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने दिसामा सँंगसँगै जान सकिएन । हाम्रो ध्यान सबैभन्दा बढी सत्ता प्राप्तिको राजनीतिमा गयो । संक्रमणकाललाई छोट्याउँदै मुलुकलाई संविधान दिने कुरा तिर लाग्यौं’, उनी भन्छन्, ‘आर्थिक रूपान्तरणको महाअभियान चलाउन नसक्नु ठूलो कमीकमजोरी भयो ।’

उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्न अभियान नचलाइकन नहुने ठाउँमा पार्टी पुगेको उनी जिकिर गर्छन् । उनी सुनाउँछन्, ‘समाजवादको आधार तयार गर्नु भनेको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिसँग सबै पक्षलाई जोड्दै देशभित्रै रोजगारी दिने गरि जानुपर्छ ।’ तर, त्यसो हुन सकेन ।

भ्रष्टीकरणमा नेता–कार्यकर्ता ?

भ्रष्टाचार जस्ता कुशासनको विरुद्ध ‘टाउकोमा कफन बाँधेर’ युद्ध लडेका माओवादीहरू सुन कान्डमा मुछिए । छोरालाई बचाउन नेताहरू लागे । भ्रष्टाचार, चाकरी र परिवारवादले माओवादी गन्हाएको फेरि सुनाउँछन् एकलाल श्रेष्ठ । ‘माओवादीभित्र भ्रष्टीकरण, दलालीकरण चरम रूपमा देखा परेको छ । एक थोकमा मात्रै होइन धेरै थोकमा यस्तो रोग देखा परेको हो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुनकान्ड, भुटानी शरणार्थीकान्डमा माओवादी नेताहरूका परिवारजनहरू नै संलग्न रहेको भेटियो । पक्राउ परेका छोराहरूलाई बचाउका लागि बाउहरू नै लागेको त छर्लंगै देखियो । यस्ता देखा नपरेको घटना भित्र—भित्रै कति दवाइयो होला ।’

फागुन ३, २०८० मा सम्पन्न विधान सम्मेलनबाट पार्टीभित्र शुद्धीकरण अभियान चलाउने माओवादीले नीति लिने अधिवेशनबाट निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको एक वर्ष बित्न लाक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पार्टीका भ्रष्ट नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा बैठकमा चर्को रूपमा उठेको थियो ।

चैत ३, २०८० सम्पन्न भएको विधान अधिवेशनमा माओवादी भित्रको भ्रष्टीकरणबारे चर्को बहस भएको थियो । त्यो बेला अधिकांश नेता÷कार्यकर्ताले पार्टीभित्रका खाओवादीले गर्दा पार्टी बदनाम भएको टिप्पणी गरेका थिए । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्ः पार्टीमा माफिया, दलाल, पुँजीपति वर्गको घुसपैठ भएको छ ।

‘जसविरुद्ध लड्नुपर्ने थियो । उनीहरू नै हावी भएपछि पार्टीमा एक किसिमले क्यान्सर नै लाग्यो’, उनले भनेकाछन्, ‘अब माओवादी सकिने कि सच्चिने ? भन्ने प्रश्न गंभीर रुपमा आयो । माओवादीको भेषमा रहेका खाओवादीहरूको छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्छ अनि मात्रै पार्टी स्वच्छ बन्छ ।’ पार्टी निर्माणको आधार, बाटो र भविष्य निर्धाण गर्न नयाँ सिराबाट नेतृत्व हिँड्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी मूलधारमा आयो । त्यसपछि पार्टीबाट एकपछि अर्को नेताहरू ‘प्रचण्ड पथ’का कारण बाहिरिए । जो लामो सशस्त्र संघर्षबाट आएका थिए । डा.बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव मात्र होइन प्रचण्डलाई उत्तराधिकारी बनाउने मोहन वैद्य जस्ता वरिष्ठ नेताले प्रचण्डको साथ छोडे । त्यसपछि माओवादीमा दलाल, पुँजीपति वर्ग, माफिया, बिचौलियाहरूको बोलवाला भएके थियो ।

पार्टीभित्रका इमान्दार, निष्ठावान् नेता/कार्यकर्ताहरू ओझेलमा परे । अनि पार्टीमा दलाल र पुँजीपति वर्गको हावी भएको त्यो बैठकमा चर्चा चुलिएको थियो । पार्टीभित्रैका ठेकेदार, भ्रष्टाचारी, मिटरब्याजी, क्रसर माफिया र स्वार्थी समूहलाई कार्यकर्ताहरूले खाओवादीको संज्ञा दिँदै आएका छन् । ‘शान्तिकालमा आएपछि माओवादीको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’ माओवादीले वर्गीय राजनीति र विचार छोडेकाले ओरालो लागेको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘माओवादीले पछाडि फर्केर आफ्नै विगत र कामलाई आलोचनात्मक ढंगले संश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

किन जनतामा जान चाहन्छन प्रचण्ड ?

जनतासँगको टुटेको सम्बन्धको कडी जोड्का लागि माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड ग्रासरुटमा जाने मनसाय बनाएका छन् । ‘म एकपल्ट देशैभरि गएर जनतासित एकाकार हुन चाहन्छु । जनताको सुःख दुःख बुझ्ने, सुन्ने इच्छा छ’ प्रचण्डले पटक पटक भन्दै आएका छन् ।

माओवादी अहिले अन्तर्घातको रोगले माओवादी कमजोर मात्रै बनेको छैन, एक प्रकारले थला नै परेको छ । पार्टीभित्रको स्वार्थ समूहले नेतृत्वलाई कव्जामा लिंदा पार्टी संरचना नै कमजोर बनेको छ । त्यसको असर जिल्ला तहका पालिका अधिवेशनहरुमा पोखिएकै छ ।

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा माओवादी भित्रैबाट घातअन्तर्घात भएको पार्टीको बैठकले नै निष्कर्ष निकालेको थियो । छानबिन समितिले पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, पनि पार्टी नेतृत्व पंक्ति दोषीलाई कारबाही गरेर दण्ड र पुरस्कारको बिधी स्थापित गराउनमा उद्यत देखिंदैन ।

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा माओवादी भित्रैबाट घातअन्तर्घात भएको पार्टीको बैठकले नै निष्कर्ष निकालेको थियो । छानबिन समितिले पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, पनि पार्टी नेतृत्व पंक्ति दोषीलाई कारबाही गरेर दण्ड र पुरस्कारको बिधी स्थापित गराउनमा उद्यत देखिंदैन ।

स्थानीय तहको चुनावमा अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि छानबिन समिति गठन भएर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई २०७९ भदौं ६ गते प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । तर, त्यो दराजमा थन्काइएको छ । छानबिन समितिका संयोजक टंक राईले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताले विपक्षी पार्टीका उम्मेदारसँग मोटो रकमको ‘लेनदेन’ गरेर आफ्ना पार्टीको उम्मेदवारलाई पराजित गरायो ।’

दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यो प्रतिवेदनमाथि पार्टी अध्यक्षले कारबाही बढाएको पाइन वा छलफल नै भएन । यसले पनि इमान्दार कार्यकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको माओवादीभित्रै चर्चाको विषय बनिरहेको छ । अनुशासनको बाँध भत्काउनेहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नसम्मको सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको थियो ।

त्यसैगरी ०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीमा लागेको अन्तर्घातको पुरानै रोग झनै बल्झिएको थियो । जित्ने धेरै ठाउँमा माओवादीले पराजयको सामना गर्नु परेको थियो । माघ २१, २०७९ मा भएको पार्टी बैठकले संसदीय निर्वाचनमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू विपक्षीसँग आर्थिक लेनदेन गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाइरहेकाबारे निष्कर्ष निकालेको थियो । अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्न पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अझै पनि उजुरीको चाङ छ । अन्तर्घातको विषयमा अध्ययन गर्न नेताहरूको टोली जिल्ला तहमै खटाइने भनिएको थियो । त्यो पनि कुरैमा सीमित भइरहेको छ, जसले गर्दा अहिले माओवादी नेतृत्वमाथि कार्यकर्ताको प्रश्नै प्रश्न छ ।

थप समाचार

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको नालीबेलीः ओलीमाथि छानबिन कहिले ?

प्रेस सेन्टर : गुटवाद, निरंकुश वा सामुहिक संस्था ?

‘युद्ध संवाददाता’ जन्माउने प्रेस सेन्टरको इतिहास र वर्तमान नेतृत्व

क्रान्तिको विरासत सम्हाल्न तयार हुँदै नयाँ पुस्ता

अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व चयन प्रक्रियाले माओवादी केन्द्रको शक्ति सन्तुलन प्रभावित

यो झापा, त्यो झापा !