पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा कानुन बनाएर नै तोक्दा उचित हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौंं, ४ चैत । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा कानुन बनाएर नै तोक्दा उचित हुने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले राज्यलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने बारेमा सरकार सचेत रहेको बताए ।
“सदनमा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता र नागरिक सक्षमताका बीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहको छ,” उनले भने ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सरकारले पटक–पटक निर्णय गरेर सेवा सुविधा दिने गरेको बताए । तर, कानुन नै नबनाई सेवा सुविधा दिनु उचित नभएको टीकाटिप्पणी भएको उनले उल्लेख गरे । सोही कारण कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार नै पटक–पटक मस्यौदा बनाइए पनि कानुन बन्न नसकेको बताए । “सर्वोच्च अदालतले विधायकी अधिकारबाट कानुन बनाऊ, अध्यादेशले, मापदण्डले, नेपाल सरकारको निर्णयले सुविधा नदेऊ भन्यो,” उनले भने, “ महालेखापरीक्षकले त्यही भन्यो । समितिले त्यही निर्देश गर्यो । सरकारले पटक–पटक मस्यौदा गर्यो । विधेयकको मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत भयो । फेरि मस्यौदा गर्यो । तर, कानुन बन्न सकेन ।”
उनले कानुन नै बनाएर वा सरकारको निर्णयबाट सुविधा दिनु कुन उचित भन्ने सदनले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए । “कानुनै नबनाई सरकारले निर्णय गरेर सुविधा दिने कुरा जाती हो कि सदनबाट कानुन बनाएर सुविधा दिने कुरा जाती हो रु अथवा, सुविधा नदिने हो भने पनि यही सदनबाट नदिने भन्ने कुरा जाती हो ?” उनले प्रश्न गरे ।
उनले पूर्वपदाधिकारी र विशिष्ठ पदाधिकारीलाई सुविधा दिँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने गरी नदिइने स्पष्ट पारे ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया