काठमाडौं । ‘बाह्र वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै नेपाल सरकारले तत्कालिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत रहेका खुमबहादुर खड्कालाई २०६९ साउनमा भ्रष्टाचार कसुरमा सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाको १२ वर्षपछि बल्ल नेपाल सरकारले आदेशको कार्यान्वयन गर्दैछ ।
यस अवधिमा खड्का परिवारले उक्त घर जग्गाबाट भाडावापत करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याइसकेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वाेच्चले फैसलामा साविकको ललितपुर नगरपालिका वडा नम्बर–२ मा खड्काकी श्रीमती शीला शर्मा खड्काको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १०७ को एक रोपनी ६ आना र कित्ता नम्बर १८३ को एक आना एक पैसा जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ २ पैसा बराबरको जफत गर्न भनिएको थियो ।
त्यो जग्गामा खड्काको घर रहेकाले फैसलामा घर बाहेक जग्गाबाट असुल उपर गर्ने भनेर उल्लेख थियो । खड्काका परिवारले यी दुई कित्ताबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ चैत्र १६ गते दाखिला गरेको छ ।
जबकि उक्त घरजग्गाबाट खड्का परिवारले चार वर्ष अघि नै मासिक ६ लाख ५० हजार भाडा बुझ्दै आएको थियो । सरकारले यतिका वर्ष भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्तिबाट परिवारलाई लाभको छुट दिइरहेको थियो । उनीहरुले सर्वाेच्चले जफत गर्न निर्णय गरेको घर जग्गाबाट भाडा वापत नै करोडौं असुल गरिसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले ललितपुरको भैसेपाटीस्थित कित्ता नं २४९ को एक रोपनी, ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा पुरै जफत गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले खड्काको भैसेंपाटीमा रहेको जग्गा जफतको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ ।
खड्काकी श्रीमती शीला शर्मा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन भने खड्काका छोरा अनुराग खड्का लुम्बिनी प्रदेश सभाका निर्वाचित सदस्य हुन् ।
यसै क्रममा चैत्र २८ गते बिहीबार सरकारले सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको भक्तपुर कटुन्जेमा रहेको विभिन्न १७ वटा कित्ताबाट ६५ आना ३ दाम जग्गा जफत गरेको छ ।
सडक विभागको महानिर्देशक रहँदा खनालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले विसं २०६९ भदौ १२ गते खनाललाई दोषी ठहर गरी एक वर्ष तीन महिना कैद तथा एक करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ रुपियाँ जरिबाना र स्रोत नखुलेको खनालको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार खनाल र परिवारका नाममा रहेको सो जग्गा जफत गरिएको हो ।
विभिन्न सडक परियोजना प्रमुखसमेत रहेका खनाल वि.सं २०५६ कात्तिक १७ गतेदेखि २०५८ साल पुस २५ गतेसम्म सडक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।
उक्त समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खनालको घरमा छापा मारी कागजपत्र जफत गरेको थियो ।
तीन करोड ९७ लाख ४० हजार सात रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति जफतको माग गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा विसं २०६२ जेठ २० गते खनाललाई दोषी ठहर गरी एक वर्ष कैद र एक करोड २० लाख २३ हजार जरिबाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको गर्ने फैसला गरेको थियो ।
यसैगरी सरकारले खनालको विभिन्न बैङ्कको सेयर र विभिन्न बैङ्क तथा फाइनान्सका खातामा रहेको रकम तथा श्रीमती पद्मा खनाल तथा छोराहरू अभिषेक खनाल र आभास खनालको सेयर र रकम पनि जफत गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय वैठकले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ संशोधन गरेर भ्रष्टाचारजन्य तथा आतङ्कवादी गतिविधिमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले पूर्वप्रशासक तथा कर्मचारीहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
यसैगरी आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।
जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया