नेपालको पछिल्लो राजनीति असामाञ्जस्य, जनआक्रोश र वैकल्पिक शक्ति निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको देखिन्छ । संसदका प्रमुख दलहरू—नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता साझेदारी, संविधानमाथि बारम्बार गरिएका आक्रमण र जनजीविकालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक सन्तुलनको आवश्यकता रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको अराजकता
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता साझेदारीले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सत्ताको सनकमा परेर गम्भीर संकटमा परेको छ । जनजीविकाका सवालहरू सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् । उल्टै जनताको ध्यान मोड्न कुलमान घिसिङको बर्खास्ती, बालेन शाहप्रतिको अपमानजनक व्यवहार, शिक्षक, गुठी तथा किसान आन्दोलनप्रति देखिएको उपेक्षा जस्ता उत्तेजक रणनीतिहरू अपनाइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमाथि हुने हस्तक्षेप, प्राविधिक दक्षता भएका पदाधिकारीहरूको अवमूल्यन र नागरिकप्रति हेपाहा प्रवृत्तिले सत्तालाई झनै निरंकुश बनाइरहेको छ ।
संविधान संशोधनको नाममा प्रतिगमन
निर्वाचन ऐन संशोधनमार्फत थ्रेसहोल्ड वृद्धि, समानुपातिक समावेशितामा कटौती र दल दर्ता प्रक्रिया कठोर बनाउने सत्ताको प्रयासले संविधानको मर्ममाथि सिधा प्रहार गरेको छ । साना दललाई संसदबाहिर राख्ने यो रणनीति लोकतन्त्रको विरोधमा छ । यस्तो प्रतिगमनले मुलुकलाई फेरि केन्द्रीकृत सत्ता प्रणालीतर्फ फर्काउने खतरनाक प्रयास हो ।
यसको प्रतिरोधमा मधेस, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, महिला र अन्य पिछडिएको वर्गहरूको एकताबद्ध भइरहेको देखिन्छ । यस्तो प्रतिरोधले समावेशी लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने सम्भावनालाई जीवित राखेको छ ।
मधेसवादी मोर्चा ः क्षेत्रीयताबाट राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधतर्फ
मधेसका सात प्रमुख दलहरू—जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, जसपा, तमलोपा लगायत—को साझा मोर्चा केवल क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता होइन, राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधको प्रारम्भ हो । सीके राउत र रेशम चौधरीबीचको सहकार्य र एकता प्रयासले मधेसमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत दिएको छ ।
यी दुई नेताले विगतमा उग्र धारका प्रतिनिधि मानिए पनि अहिले संघीयता र पहिचानको रक्षाका लागि संयमित सहकार्य गरिरहेका छन् । यिनीहरुको सहकार्य र एकताले संघीय पक्षधर अन्य शक्तिहरूलाई पनि ऊर्जा दिने सम्भावना बोकेको छ ।.
समाजवादी मोर्चा ः वैकल्पिक वाम शक्ति निर्माणको प्रयास
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, विप्लव समूह लगायतका शक्तिहरू मिलेर निर्माण गरिएको समाजवादी मोर्चाले संविधान र संघीयताको रक्षाका लागि सशक्त अभियान थालेको छ । संघर्षका कार्यक्रमहरू अघि सारिँदैछन् । यसले उनीहरूलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गराउने सम्भावना जन्माएको छ ।
यद्यपि, दीर्घकालीन रणनीति, आपसी विश्वास र स्पष्ट कार्यदिशा नबनाएसम्म मोर्चाको प्रभावकारिता सीमित रहन सक्छ । फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूबीच नीतिगत एकता आवश्यक छ । नत्र जनविश्वास आर्जन कठिन छ ।
राजावादीहरूको ओरालो यात्रा
एक समयको ‘रामराज्य’ अभियानका अगुवा दुर्गा प्रसाईहरू अहिले हास्यास्पद स्थितिमा पुगेका छन् । पूर्वराजाले नयाँ वर्षको सन्देशमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा राजतन्त्र फर्काउने संकेत दिएका भए पनि मधेसवादी मोर्चा र समाजवादी मोर्चाको सक्रियताले राजावादी लहरलाई कमजोर पारेको छ ।
राजावादीहरूले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसकेका कारण उनीहरूमा जनसमर्थन हराउँदै गएको छ । जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, प्रतिगमन होइन ।
सत्ता समिकरणमा दरार
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार ढल्ने चर्चाले नयाँ राजनीतिक समिकरणको संकेत दिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘सरकार ढल्छ’ भन्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएकै बेला कांग्रेसभित्र डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, चन्द्र भण्डारी र एनपी साउदजस्ता नेताहरू ओलीप्रति असन्तुष्ट छन् । यो असन्तोषले सत्ता समिकरण बदलिने संकेत दिएको छ । सरकार परिवर्तनले मात्र तत्कालको राजनीतिक संकटको निकास दिन सक्दैन ।
वास्तवमा देशमा अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता, जनअसन्तोष र संविधानमाथिको आक्रमणबीच नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता झनै टड्कारो बनेको छ । समाजवादी र मधेसवादी मोर्चाको सक्रियता, यदि सही ढंगले संस्थागत हुन सक्यो भने मुलुक फेरि जनमुखी राजनीतिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । हैन भने घुमिफिरी रुम्जाटारको यात्रामा देश रुमल्लिन्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया