गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर बेथितिहरू हटाउने चाहना प्रकट गरे पनि यस पटक पूरा हुन सकेन : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ, १४ वैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले परिस्थिति बदलिएपछि कार्यशैली बदलिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल चलचित्र सङ्घको ५० औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले परिस्थिति बदलिएपछि ऐन, कानुन बदलिनुपर्ने, परिस्थिति बदलिएपछि कार्यशैली बदलिनुपर्ने, परिस्थिति बदलिएपछि सिस्टम बदलिनुपर्ने बताए । मान्छे मात्रै बदलिएर केही नहुने उनको जिकिर छ ।
उनले राजा महेन्द्रको पालामा बनेका कानुनका कारण विकास हुन नसकेको जिकिर गरे । उनले आफूले सुरुमा विकास गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालय (गृह वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) मागेको भए पनि प्रधानमन्त्रीको आग्रह सञ्चार मन्त्रालयमा गएको बताए । उनले आफूले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर अहिलेको बेथितिहरू हटाउने चाहना प्रकट गरे पनि यस पटक पूरा हुन नसकेको बताए ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘मन्त्रालय आएपछि मलाई लाग्थ्यो सुरुमा यो मन्त्रालयमा बजेट नै छैन । ६–७ अर्ब छ । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भनेको थिएँ । मलाई की सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालय दिनुपर्छ, कि विकास गर्ने मन्त्रालय चाहिन्छ । मैले भनेको थिएँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र जुनमा डेढ खर्बभन्दा बढी बजेट छ । त्यहाँको लथालिङ्ग, भताभुङ्ग जे खालको आजको मुलुकको तस्बिर त्यहाँ देखिन्छ, त्यसलाई म सुधार र रूपान्तरण गर्न चाहन्छु । मलाई त्यो दिनुस् भनेको थिएँ । गृह मन्त्रालय दिनुस् । यो सारा बेथितिहरू जहाँ जहाँ भइरहेको छ, त्यो पहिलो चोटि सबै कुराको उद्घाटन गर्छु भनेको थिएँ । तर सरकारको प्रवक्ता पनि बन्नुपर्यो, प्रवक्ता भएको मान्छे अलि सिनियर पनि हुनुपर्यो । साना साना मान्छेलाई बनाएर भएन ।
तपाईँ सञ्चार मन्त्री हुनुपर्छ । त्यो पनि ठुलै क्षेत्र हो । हुन्छ भनेर मैले स्वीकारेँ । मन्त्रालयमा गइयो । त्यो मन्त्रालय कस्तो रहेछ भने अहिलेसम्म राजा महेन्द्रको कारणले चलेको मन्त्रालय रहेछ । रेडियो नेपालको कानुन २०१३ सालको, नेपाल टेलिभिजनको कानुन हेर्दा ०२६ सालको पछि ०४२ सालको । गोरखापत्रको २०१८ को, राससको २०१४/२०१५ सालको । सबै पुरानो । नीति पुरानो । कानुन पञ्चायतको । बहुदल आयो १८ वर्ष बित्यो, गणतन्त्र आयो गणतन्त्र र बहुदल जोड्दा ३४ वर्ष भयो । ३४ वर्षसम्म एउटा नयाँ कानुन नबनेको । एउटा मात्रै कानुन ०४८ सालमा बहुदल आएपछि प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्थाका लागि नयाँ कानुन आएको रहेछ ।
राजा महेन्द्रले बनाएको कानुनमा चलिरहेको छ । वीरेन्द्रले पनि होइन । धेरै जसो कानुन बनाएको महेन्द्रको पालामा छ । अनि परिवर्तन कसरी हुन्छ रु शिक्षा अनि आजको जस्तो लथालिङ्ग, भताभुङ्ग नभएर राम्रो हुन्छ रु विज्ञान र प्रविधिको धेरै विकास भइसक्यो, कानुन तदनुकल बनाउनुपर्ने की नपर्ने ? त्यहाँनेर पार्टीहरू चुकेका छन् । स्वास्थ्यको पनि त्यही हालत छ । अहिलेसम्म २०१३ सालको नेपालको प्रहरी ऐन छ, त्यहीबाट चलिरहेको छ । परिस्थिति बदलिएपछि ऐन, कानुन बदलिनुपर्छ । परिस्थिति बदलिएपछि हाम्रो कार्यशैली बदलिनुपर्छ । परिस्थिति बदलिएपछि सिस्टम बदलिनुपर्छ । मान्छे मात्रै बदलिएर केही हुँदैन ।’
सञ्चार मन्त्री गुरुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाल, प्रयोग, सञ्चालन र नियमन विधेयक पेस गरेको बताउँदै यसबाट कोही पनि तर्सिन आवश्यक नरहेको बताए। यसबाट कसैको पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नहुने जिकिर गर्नुभयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए । आफू सरकारमा आएको ९ महिनामा धेरै साइबर अपराध बढेको बताए । उनले त्यसको नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको भएको र त्यससम्बन्धी विधेयकमा छलफल चलिरहेको बताए। उनले आम सञ्चार ऐन, हुलाक सञ्चार ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको बताए ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया