Techie IT
Samayabaddha
सोमबार, १५ वैशाख, २०८२

आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनकारी शिक्षकले भाषण गर्नै दिएनन्


काठमाडौँ, १५ वैशाख । शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमनन्त्री झलनाथ खनाल आन्दोलनस्थलमा पुगेका छन् ।

सोमबार नयाँ बानेश्वर सडकमा पुगेका उनीहरु आफ्नो मनत्व्य नराखी फर्किए ।

शिक्षकहरूले उनीहरूविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि दुवै जना अपमानजनक शैलीमा फर्किन बाध्य भएका हुन् । आन्दोलनमा समर्थन गर्दै भाषण गर्ने योजनासहित उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए । तर, आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राजनीति गर्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी गर्न थालेपछि उनीहरू भाषण नगरी फर्किएका हुन् ।

‘कोही नेता यहाँ आउनुपर्दैन, सक्ने भए संसदमा बोल’ भन्दै शिक्षकहरूले नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले उनीहरुलाई स्कर्टिङ गरेर गाडीसम्म पुर्याएको थियो । यतिसम्म कि नेपाल र खनाल आएका बेला ‘पञ्चायती ऐन खारेज गर, शिक्षा ऐन जारी गर’ जस्ता नाराबाजी गरेका थिए ।

आन्दोलनमा पूर्वशिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधर पनि गएका थिए ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले २७ औं दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । उक्त ऐन संसद्‍को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। समितिबाट पारित गरेर संसदमा विधेयक नआउँदा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। उक्त समितिका सभापति एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मर बहादुर थापा रहेका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा संशोधनसहित छलफल चलिरहेको छ। उपसमितिलाई वैशाख २३ गतेसम्मको समय सीमा दिइएको छ। विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले संशोधनसहित पारित गरेपछि बल्ल प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन्छ।

प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेपश्चात् राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ। राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल चलाएर सभाले पास हुन्छ। पारित भएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ। प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पास गरेपछि मात्रै बल्ल सभामुखमार्फत प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ र ऐन लागू हुन्छ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई पटक-पटक बैठकमा बोलाए पनि वार्तामा बोलाएपनि सहमति हुन सकेको छैन।


क्याटेगोरी : राजनीति

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट