आज त्यस्तै खालको संकट सम्भव देखिन्छ। अरु कसैको जितलाई आफ्नो हार ठान्ने विश्वदृष्टिकोण बोकेका डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किए संस्थाहरू र मापदण्डहरूको क्षयीकरण जारी रहनेछ। सस्तो चिनियाँ आयातको डरले यसलाई तीव्रता दिनेछ। ताइवानको विषयमा अमेरिका र चीनबीच वा पश्चिम र रुसबीचको युद्ध भयानक पतनको कारण बन्न सक्छ।
यीमध्ये कतिपय परिदृश्यमा क्षति मानिसहरूले सोचेभन्दा भयानक हुनेछ। असमानता, वित्तीय संकट र जलवायुप्रतिको बेवास्ताको कारण निर्बाधा भूमण्डलीकरण हो भन्नु सजिलो छ। तर, उदार पुँजीवादको चरम विन्दु अर्थात् १९९० र २००० को दशकमा जति उपलब्धि प्राप्त भए, त्यति इतिहासमै प्राप्त भएको थिएन। विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत भएकैले चीनमा करोडौँ मानिस गरिबीबाट मुक्त भए। आज विश्वभर शिशु मृत्युदर १९९० को भन्दा आधा छ। राज्यसँग सम्बन्धित हिंसाबाट मारिने जनसंख्याको हिस्सा सन् २००५ मा ०.०००२ प्रतिशत मात्र थियो। १९७२ मा यो संख्या ४० गुणा ज्यादा थियो। पछिल्लो शोधअनुसार ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ को युगमा गरिब मुलुकहरूले धनी देशसँगको अन्तर कम गर्दै तीव्र विकासको लाभ उठाउन सुरु गरे। आज नेताहरू त्यो युग बदल्ने प्रयासमा छन्।
व्यवस्थाको क्षयीकरणले त्यो प्रगतिलाई धिमा बनाउने, अझ उल्ट्याउने खतरा छ। ती नियम भंग भए भने नयाँ नियमले तिनलाई प्रतिस्थापित गर्ने सम्भावना छैन। बरु, विश्व अराजकतामा प्रवेश गर्नेछ, जसले लुटपाट र हिंसालाई बढावा दिन्छ। विश्वास र सहकार्यका लागि संस्थागत ढाँचाको अभावमा २१ औँ शताब्दीका चुनौतीहरूसँग लड्न मुलुकहरूलाई कठिन हुनेछ। जबकि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रतिस्पर्धादेखि अन्तरिक्षमा सहकार्यसम्मका चुनौती छन्।
ती समस्या मन मिल्ने मुलुकहरूले समाधान गर्नेछन्। यसले केही हदसम्म काम गर्न सक्छ। तर, यसमा अक्सर जबर्जस्ती र चित्त दुखाइ पनि हुनेछ। उदाहरणका रुपमा युरोपमा सामान आयात गर्दा त्यसले उत्सर्जन गरेको कार्बनको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने नियम वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग चीनको झगडालाई लिन सकिन्छ। जब सहकार्यको साटो बलजफ्ती सुरु हुन्छ, तब मुलुकहरूसँग शान्ति कायम राख्ने कारण कम हुन्छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, भ्लादिमिर पुटिन वा अन्य संशयवादीको नजरमा जसको शक्ति उसको भक्ति नयाँ कुरा होइन। उनीहरू उदारवादी व्यवस्थालाई उच्च आदर्शहरूको कार्यान्वयनका होइन, काँचो अमेरिकी शक्तिको अभ्यास मान्छन्। जुन शक्ति सापेक्षिक रुपमा खस्किँदो छ।
बिस्तारै अनि अचानक
यो कुरा साँचो हो– दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित व्यवस्थामा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रियवादी सिद्धान्त र उसको रणनीतिक स्वार्थबीच मेलजोल भएको थियो। तैपनि उदारवादी व्यवस्थाले बाँकी विश्वका लागि पनि ठूलो फाइदा पुर्यायो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कोभिड १९ पछि आएको ऋण संकट समाधान गर्न नसक्दा विश्वका थुप्रै गरिब पीडित छन्।
धनी बन्न प्रयासरत भारत र इन्डोनेसियाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरूले पुरानो विश्व व्यवस्थामा आएको विखण्डनको फाइदा उठाइरहेका छन्। तर, अन्ततः उनीहरू पनि यो मार्गमा रहिरहन विश्व अर्थतन्त्रमै निर्भर रहनेछन्। र, दुनियाँका अधिकांश समृद्ध मुलुकहरू, खासगरी बेलायत र दक्षिण कोरियाजस्ता साना र खुला अर्थतन्त्रहरू पूर्ण रुपले व्यापारमा निर्भर छन्। अमेरिकामा देखिएको ठूलो वृद्धिमा हेर्दा लाग्न सक्छ, विश्व अर्थतन्त्रले जस्तोसुकै चुनौती पार गर्न सक्छ। तर, यस्तो हुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया