राजनीतिक दलले जनताको आशा अनुसार काम गर्न सकेनन्

राम्रा चिजहरूको एउट लिस्ट बनाऔं । हाम्रा कमजोरीहरूको अर्को लिस्ट बनाऔं । जहाँनिर हामीले हाम्रा कमजोरी सच्याउनुपर्ने छ, सच्याऔं ।

त्यो ठाउँमा हाम्रा आफ्ना कमजोरीहरूबारे निमर्मतापूर्वक समीक्षा गरौं । राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूका कमजोरी छन् । हामीले जुन आशा जगाएका थियौं, त्यो अनुसार काम गर्न सकेनौं । संविधान निर्माण गर्‍यौं । त्यसपछिको समयमा निकै राम्रा आशा थियो । काम गर्ने राम्रो अवसर पनि पाएका थियौं । राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दलहरूलाई र सरकारलाई निरपेक्ष समर्थन र आशाको अबस्था थियो । त्यस्ता अवसरहरू पनि गुमाएका छौं । तर केही कुरा राम्रा पनि गरेका छौं । अहिले फेरि आलोचना पनि छन् । तर आलोचनाको अर्थ निरपेक्ष आलोचना दलहरूबाट केही पनि हुँदैन भन्ने होइन । हामी जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छौं । हामीले खुला समाज, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्दै छौं ।

अब सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउने नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो । राजनीतिले नै हो । तर राजनीतिमा भएका विकृतिहरूलाई शुद्धीकरण गर्नैपर्छ । उद्यम, व्यवसायका क्षेत्रहरूमा देशभित्रै राम्रो गरिरहनुभएको छ । कति क्षेत्र राम्रा छन् । अहिले आर्थिक शिथिलताका बीचमा पनि धेरै राम्रा काम भइरहेका छन् । अहिले हस्पिटालिटीका क्षेत्रमा राम्रो वृद्धिदर छ । अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने यस वर्ष २१ प्रतिशतभन्दा माथि यो क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि हुनेछ । जलविद्युत्को क्षेत्रमा यो वर्ष १९ प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धि हुन्छ भनिएको छ ।

यो असाध्यै राम्रो र उत्साहजनक अवस्था हो । यो सबै हामी नेपालीहरूले नै गरेको हो । नीति निर्माता हामी नै हौं । नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि हामी नै हौं । अरु कसैले आएर गर्ने होइन । अरु कतिपय क्षेत्र राम्रा छन् । त्यो क्षेत्रहरूलाई हामीले अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राम्रा सिकाइहरूलाई अझ दिगो बनाउनुपर्छ ।

यो वर्षका कमजोर पक्ष पनि छन् । निर्माण क्षेत्रमा असाध्यै कमजोर भयौं । निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू कमजोर छन् । नकारात्मक वृद्धिदर छ । पुँजीगत खर्च सरकारले समयमै गर्न सकेन । जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेन । संघीय सरकारको कोषमा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर बसेको छ । यसमा हामीले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न सकेनौं । ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई छ । तर १ खर्बभन्दा केही बढी मात्र खर्च गर्दै छौं । अर्थात् ५० प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च गर्दै छौं । यसले अर्थतन्त्र चलायमान भएन । निर्माण क्षेत्र चलायमान भएन । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उत्पादहरू अहिले अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ । यो बुझ्न सकिने कुरा हो । अरुलाई दोष दिने विषय होइन । निजी क्षेत्रका आफ्ना समस्या छन् । यसमा आफैंले विश्लेषण गरेर आफ्नो हिस्सा आफैंले लिने कुरा हो ।

सञ्चार क्षेत्रका आफ्ना कुराहरू होलान् । राजनीतिक दलहरू बेलाबेला आफ्ना एजेन्डामा नअडिँदा, आफैंले संविधानमा लेखेका कुरामा बेवास्ता गरेका र आफूले लडेर ल्याएका अधिकारहरूमा ढुलमुल गर्दा पनि सञ्चार संस्थाहरू दृढतापूर्वक उभिए । जसले गर्दा अहिलेका उपलब्धिहरू बचिरहेका छन् । तर पनि सञ्चार क्षेत्रका समस्या छन् । कतिपय तथ्यमाथि काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएनन । हामी राजनीतिज्ञ, निजी क्षेत्र जब आफूलाई समस्या पर्छ तब हामी झसंग हुन्छौं । त्यति बेला हामी अर्कै परिवेशमा गइसकेका हुन्छौं । पूरा समाजलाई कसरी जिम्मेवार, मर्यादा र जिम्मेवारीपूर्वक राजनीतिमा, निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने हो । त्यस्तै सञ्चारक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धा हुन पनि पर्छ । यी सैद्धान्तिक विषय भए । अब आउने बजेटमा के गर्छौं, कसरी जान्छौं भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । पर्याप्त सुझाव सुनिरहेका छौं । सरकारको कोणबाट हेर्दा हामी बजेट विनियोजन गर्दा त्यति जिम्मेवारपूर्वक नगर्दा रहेछौं । कार्यान्वयन नहुने, प्राथमिकताका क्षेत्र नछुट्टिने हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा हामी आफैंले महसुस गरेका छौं ।

विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दा र त्यहाँ उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा हामीले स्वीकार गरेको कुरा विनियोजन कुशलता अर्थ मन्त्रालयको कोणबाट अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्दा महसुस गरेका हौं । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछिका सबै बजेट वक्तव्य मैले हेरिरहेको छु । हामीले बोल्ने जति कुरा लगभग बोलिसकेका रहेछौं । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू आधाउधी पनि पूरा भएका रहेनछन् । तीन वर्षअघिको बजेटमा अहिलेसम्मका कुराहरू पनि बोलिसकेका रहेछौं । तीन वर्षको अघि १७ खर्ब ७२ अर्बको बजेट छ । अहिले हामी १७ खर्बमुनिको कुरा गर्दै छौं । त्यतिखेर त्यति ठूलो आकार किन बनायौं ।

हामीले ६ खर्बको दायित्व सिर्जना गरेका रहेछौं । तीन/चारवर्षे दायित्वहरू छन् । म अहिलेल अर्थमन्त्री भएर बजेट बनाइराख्दा तीन वर्षपहिलाको अर्थमन्त्रीको दायित्व बोकिराखेको हुने रहेछु । अहिले त्यति स्वतन्त्र छैन । एक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । तिर्नैपर्ने दायित्व ६ खर्बको छ । निर्माण व्यवसायीले किन काम गरेको भुक्तानी पाइराख्नुभएको छैन भने दायित्व सिर्जना गरियो तर यो वर्षको दायित्वमा नराखिदिने अवस्था पनि हुँदो रहेछ । ठेक्का लगाएपछि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । ठेक्का भएर काम सुरु गरिसकेको छ । यता वार्षिक बजेटमा त्यो दायित्वहरू राखिएको छैन ।

यस्ता खालका विकृति पनि छन् । यस्ता कुराहरू हामी सच्याउँछौं । हामी सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुने गरी आकार अलिकति ठूलो होला, अलिकति सानो होला आकार मुख्य विषय होइन । आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरा मुख्य विषय हो । यसमा हामी पुराना जरुरी नभएका आयोजना छाँट्छौं र काट्छौं । जरुरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नेछौं ।

विश्वव्यापी मापदण्डमा हाम्रा कर नीति छन् । कुनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, कसलाई नगर्नुपर्ने, कति वर्षमा हाम्रा व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । यी कुराहरू पनि हामी हेर्छौं । हामी कोही घरानाका साथीहरू, कोही चिनेका साथीहरू, कोही मेरा पाटी निकटका ,कोही सरकार निकटका उद्यमी व्यवसायीलाई हेरेर नभई राष्ट्रलाई हेरी उद्यमशीलता कसरी विकास हुन्छ, त्यो कुरा हेर्नेछौं । त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता हो । मैले धेरैवटा मञ्चमा भनिसकेको छु । करका दर आफूखुसी, स्वतस्फूर्त हामी आफूलाई लाग्यो भनेका भरमा गर्दैनौं । कारणसहित गर्छौं । हामी यसमा तयारी गरिरहेका छौं । तीनमहले किताबमा अहिले के थियो, अब के गर्‍यौं र के कारणले गर्‍यौं भन्ने कुरा हेर्न सकिनेछ । यो लुकाएर गर्ने विषय होइन ।

हामीले जवाफदेही राज्यव्यवस्था प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छौं । गैरजिम्मेवार ढंगले अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय चलाउने कुरा हुँदैन । तपाईंहरूको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छ । तपाईंहरूको उद्यम व्यवसायसँग सम्बन्धित छ । एउटा अर्थमन्त्रीको सनकले बजेटमा दुई लाइन लेखिदिँदा वर्षौंदेखिको लगानी डुब्ने खालको वातावरण हुँदैन । यसो गरिए एक खालको अपराध हुन जान्छ । जनताले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी विश्वासपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।

यसको अर्थ सरकारले कति क्षेत्रको संरक्षण गर्न, कति क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नलाई केही गर्दै भन्ने होइन । हामी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्छौं । स्थापित भइसकेका उद्यम, व्यवसायलाई त्यो रुपले नै संरक्षण गर्छौं । नयाँलाई उद्यम व्यवसायमा आउने वातावरण बनाउँछौं । ठूला लगानीकर्ताहरूलाई लगानी सम्मेलनमार्फत पनि आमन्त्रण गरेका छौं । तर हाम्रो अनुभवले ठूला र मझौला उद्योगहरूको चक्रीय प्रणाली मिलेन भने उद्योग ठूला मात्र, साना मात्र, मझौला मात्र हुने रहेछन् । मझौला र साना खालका उद्यमलाई पनि सँगसँगै लग्नुपर्ने कुरा महसुस गरेका छौं । भर्खरै सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । त्यसमा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । सुरुङ निर्माण थालेको १९ महिनामा ‘ब्रेक थ्रु’ भयो । अन्य कामहरू हुँदै छन् । अबको ८/१० वर्षमा मरिण खोलामा पानी झर्छ । मधेशका जिल्लाहरूमा सिँचाइका लागि पानी पुग्ने छ । यो एक दशकमा हुने कुरा हो । तर एक दशकसम्म ५०/६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर रिजल्ट नआउने रहेछ ।

एक दशकसम्म हामी पर्खिएर बस्ने ? भेरी–बबई डाइभर्सनमा २५/३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौं । सुरुङ खनिसकेका छौं । हेडवर्क्स बनाउँदै छौं । किसानको खेतबारीमा कहिले सिँचाइ पुग्ने हो, काम थालेको दशक पुग्न लागिसकेको छ । ठूला र मझौला योजनाहरूलाई सँगसँगै लगिएन भने त्यो उत्पादनमूलक हुँदैन । छिटो रिजल्ट आउनेगरी काम गर्नुपर्छ । सुरुङ खनिसकिएको छ तर फिल्डमा केही पनि रिजल्ट छैन । पानी आउने छाँटकाँट छैन । यी समस्या अन्य आयोजनामा पनि छ । त्यसैले ठूलो मात्र, मझौला मात्र, सानो मात्र भन्नुभन्दा पनि सबैलाई सँगसँगै लग्नुपर्ने महसुस गरेका छौं ।

बजेट बनाइरहँदा ठूला, मझौला, साना योजना संघ, प्रदेशका कार्यक्षेत्रका योजनाहरूलाई समन्वयात्मक ढंगले लग्ने, जसले तीव्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार र तत्काल आजका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दै जाने खालको सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ । आजको आर्थिक शिथिलतालाई तीव्रता दिने गरी समस्याहरूलाई समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने र अलि छिटो विकास गर्ने खालको नीति निर्धारण गर्नेछौं । पर्यटनको क्षेत्र राम्रो छ, यसलाई अझ राम्रो बनाउनुपर्नेछ । भू–अवस्थितिका कारण उत्तर र दक्षिणको अर्थतन्त्र तीव्र रूपले विकास भइरहेको छ । मध्यम वर्ग बढिरहेका छन् । त्यसका लागि के नीति थप गर्नुपर्छ, के सहुलियत दिनुपर्छ, के पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।

जलविद्युत्को क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्छौं भनेका छौं । त्यसका लागि सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनिति प्रस्तुत गरेको छ । १० देखि १२ हजार मेगावाट हामीलाई चाहिनेछ । बाँकी त्यही हाराहारीमा छिमेकी भारत र बंगलादेशको बजारमा पुर्‍याउनेछौं ।

जुन सरकारको रणनितिभित्र पर्छ । यसका लागि नीतिहरूलाई सहज बनाउँछौं । डेढ दशकदेखि जलविद्युत्को क्षेत्रका नीति परिवर्तन भएका छैनन् । आफ्नै कच्चापदार्थमा निर्भर उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं, जसका नीतिहरू डेढ दशकदेखि एउटै छ । जसलाई निरन्तरता दिँदै प्रोत्साहन गर्दै लग्नेछौं । स्टार्टअपसम्बन्धी सरकारका पछिल्ला नीति राम्रा छन् । तर धेरै छरिएका छन् । केही शिक्षातिर, केही उद्योगतिर, केही कृषि, केही युवा तथा खेलकुद लगायततिर छरिएका छन् । यसलाई एकीकृत रुपमा प्रभावकारी ढंगले लग्ने कोसिस गरिरहेका छौं । आईटी क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो भएको छ । यसमा सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अहिले हामी ‘ब्रेन गेन’ गर्ने अवस्थामा छौं ।

बाहिरको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पैसालाई यहाँको उद्यममा कसरी जोड्ने, यो महत्त्वपूर्ण छ । पछिल्लो उदाहरण आईटीले देखाएको छ । बाहिर भएकाहरूले नेपालमा भएकाहरूसँग मिलेर आईटीसम्बन्धी कम्पनीहरू खोलिरहनुभएको छ । सफ्टवेयरलगायत अन्य आईटीका प्रोडक्ट निर्यात गरिरहनुभएको छ । यसको असाध्यै राम्रो भविष्य छ । यसपटक आईटीको क्षेत्रलाई उल्लेख्य रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले काम गर्ने सोचमा छौं । यसमा रुपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालन गर्नेछौं । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार के चाहिन्छ, आईटी पार्क, आईटी हब, आईटी सेन्टर के चाहिन्छ ? इन्टरनेटलगायत विश्वसनिय सेवाहरू, विद्युत् सेवाहरू दिन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । देशबाहिर रहेका जनशक्तिलाई जोड्न सक्ने पर्याप्त आधार छन् । लगानी सम्मेलनमा हामीले के गर्‍यौं भने प्रधानमन्त्री, नेता, विदेशी पाहुनाहरूसँग निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरूलाई त्यही मञ्चमा त्यही सेसनमा प्रस्तुत गर्‍यौं । यो कार्यले नेपालले निजी क्षेत्रलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा दुनियाँले बुझे ।

एउटै मञ्चमा बसेर निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेहरूले भाषण गर्नुभएको छ । त्यो ठूलो कुरा हो । हरेक सेसनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व थियो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण यो पनि हो । निजी क्षेत्रलाई अघि लगाउने कुरामा सरकार कहीँ पनि चुक्नेछैन । आउने विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले नीतिगत सहजता गर्ने हो । वातावरण बनाउने हो । बाँकी कुरामा यहाँ निजी क्षेत्रहरूसंग नै संगत गर्ने हो । हामीले एउटा प्लाटफर्म दिने हो । हामीले व्यवसाय गर्नु छैन । तपाईंहरूलाई चिनाइदिने, भेटाइदिने र सहजीकरण गरिदिने हो । सल्लाह सुझावअनुसार नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने हो ।