सीता अधिकारी
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न भनी सरकारको नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा तिव्र बहस भइरहेको छ ।
मंसिर २६ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशको लिखित पाठमा सर्वाेच्चका पाँचवटै न्यायाधीशले बिहीबार मात्र हस्ताक्षर गरेपछि यो आदेश जारी भएको हो ।
संघीय सरकार र मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिदै सर्वाेच्चले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रतिबन्ध गरी ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
जनयुद्ध शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावना अनुकूल नरहेको इजलासले भनेको छ । अर्थात प्रस्तावनामा जनयुद्ध नभनी सशस्त्र संघर्ष भनिएको छ । अधिवक्ता आरणले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल प्रयोग उक्त शब्द प्रयोग नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो । जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ ।’
त्यस्तै माओवादीका धेरै नेता, कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘जनयुद्ध जिन्दावाद’ ‘जनयुद्ध महान थियो’ भन्दै बहस गरिरहेका छन् ।
अरु त अरु संविधान बनाउन संविधान सभामा सहभागि माओवादीका नेताहरुले पनि यसमा बहस गरिरहेका छन् । र जनयुद्ध भन्न रोक लगाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ ।
केही महिना अगाडि माओवादी आन्दोलनलाई घृणा गर्दै संसदमा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ‘हिंसा’ भनेपछि यो बहस संसदमा आमानेसामने भएको थियो । संसद, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्मै ‘हिंसा’ र ‘जनयुद्ध’को पक्ष विपक्षमा बहस उठेको थियो ।
नेपालको इतिहासमा विडम्बना भन्नैपर्छ पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन वा दिइएन । किनकि पहिलो संविधान सभामा माओवादीको निकै राम्रो उपस्थिति थियो । तर दोश्रो संविधान सभाले संविधान जारी ग¥यो जहाँ माओवादीको कमजोर उपस्थिति थियो ।
माओवादी आन्दोलनलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा शान्ति सम्झौतापछि संविधान निर्माण गर्ने समयमा धुमाधाम छलफल भएको थियो । ‘जनयुद्ध शब्दलाई नै राज्यका आधिकारिक दस्तावेजहरुमा स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीले सकेको बहस त ग¥यो । तर, कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्नै सकेनन् । माओवादीले नै लचिलो भएर मध्यमार्गी बाटोलाई स्वीकार गरियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले माओवादीले गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई एउटा राजनीतिक घटनाका रुपमा स्वीकार गरेको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यसलाई राजनीतिक घटनाका रुपमा स्वीकार गर्दै शान्ति प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो ।
२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा यो विषय पेचिलो बनेको थियो । दुवै पक्षको अडानबाट मध्यमार्र्गी प्रस्तावका रुपमा अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा माओवादी आन्दोलनलाई ‘ऐतिहासिक संघर्ष’ भनेर सम्बोधन गरिएको थियो ।
त्यसपछि संविधान निर्माणका क्रममा पनि माओवादी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा संविधानसभाको बैठक र समितिहरुमा पर्याप्त छलफल भए । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले माओवादी आन्दोलनलाई अन्तरिम संविधानभन्दा केही परिमार्जन गर्दै ‘सशस्त्र संघर्ष’ भन्दै स्वीकार ग¥यो । नेपालको संविधानमा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्दको प्रयोग जनयुद्धको सन्दर्भमा गरिएको छ ।
माओवादी आन्दोलनलाई अझ बृहत रुपमा स्वीकार गर्दै संविधानले ‘बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास’ नै भनेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै’ भनिएको छ ।
अन्तरिम र नेपालको संविधानले ‘ऐतिहासिक बलिदानपूर्ण संघर्ष’ र ‘सशस्त्र संघर्ष’का रुपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा यसलाई कहिले प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति केपी शर्मा ओली त कहिले उनकै आसेपासे नीति निर्मार्ता जनप्रतिनिधिहरुले नै यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई बग्याउँदै हिंसा जस्ता शब्द प्रयोग गर्नुले परिस्थितिलाई विगार्न र उद्येलित पार्ने काम गरिरहेको छ ।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७९ सालमा फागुन १ गतेलाई “जनयुद्ध दिवस”का रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएपछि त्यस विषयमा पनि व्यापक चर्चा तथा परिपर्चा पाएको थियो । सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णयमा संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नरुचाएका दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मौन बसेका थिए । सरकार परिवर्तन हुनसाथ जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा खारेज गरिएको छ ।
जनयुद्ध शब्दप्रतिको प्रतिबन्ध र माओवादी प्रतिवाद
संविधानले नै संविधानका धाराको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरुलाई दिएको छ । संविधान बनाउन गएका माओवादी पार्टीका सभासदहरुले संविधानको प्रस्तावना, धारा, उपधारामा सशस्त्र संघर्षको साटो जनयुद्ध राख्न सकेको भए सर्वाेच्च अदालतले अहिले जनयुद्धलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनथ्यो ।
त्यसैले प्रश्न माओवादीतिरै सोझिएको छ । संविधानमा माओवादीका सबै संविधान सभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधान सभाका सदस्यहरुले संविधानमा नै ‘महान जनयुद्ध’ प्रयोग गर्न सकेकोको भए जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता योद्धा, घाइते योद्धा सबैको सम्मान हुन्थ्यो । त्यही शब्दमा अडान लिएर माओवादी बस्न सकेन । सबै दलको चित्तबुझ्दो शब्दको खोजीमा माओवादी सहमत भयो ।
सर्वाेच्चको व्याख्याले सरकारी कामकाजको भाषामा संविधानमा जे लेखिएको छ त्यहि शब्द प्रयोग गर्न आदेश गरेको कुरालाई जनयुद्ध शब्द जो कसैले प्रयोग गर्नै हुँदैन भनेर प्रतिबन्द लगाए जसरी आतंकित हुन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सर्वाेच्च अदालतको यो व्याख्याले माओवादी जनयुद्धलाई संसदमा ‘हिंसात्मक आन्दोलन’ भन्ने योगेश भट्टराई जस्ता सांसदहरुको जिव्रोमा ताला लगाएकै हुनपर्छ । त्यसैले सबैले बोलीचाली र सरकारी लिखतहरुमा पनि मर्यादिश भाषा प्रयोग गरौं । संविधानको स्वीकारोक्तिलाई सम्मान गरौं ।
र अन्तमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वाेच्चको आदेशलाई लिएर हिजो जनयुद्ध लडेका योद्धाहरुको भन्दा चर्काे स्वरमा जनयुद्धभन्दा परै रहेकाहरुले ‘जनयुद्ध जिन्दावाद’ र ‘जनयुद्ध महान थियो’ भन्दै नारा लगाइरहेका छन् । जनयुद्धका इमान्दार सिपाहीहरु कतिपय रोजीरोटीको लागि विदेशिएका छन्, कतिपय आन्दोलनबाट विस्तापित भइसकेका छन् र कति त माओवादी केन्द्रमा नै रहेर पनि माओवादी हेड्क्वाटरका ‘प्रिय पात्र’ बन्न सकिरहेका छैनन् । सबैको सामूहिक बलमा प्राप्त यो जनयुद्धको उपलब्धिलाई अझै माथि उठाउन इमान्दार कार्यकर्ताहरुको पंक्तिको नै बढी भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेतृत्वले हिजो जनयुद्ध लडेका माओवादीहरु पार्टीहरुलाई समेटेर वृहत माओवादी एकता पार्टी निर्माण गरेर मात्र जनयुद्ध शब्दप्रतिको उच्च सम्मान हुनेछ ।
क्याटेगोरी : बिचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया