गिरीबन्धु टी–इस्टेटको नालीबेलीः ओलीमाथि छानबिन कहिले ?

वर्तमान केपी ओलीनेतृत्वको सरकारको गलत क्रियाकलापको कटु आलोचन गर्दा त्यसको बचाउमा मुख्य पहरेदार बन्ने सत्ता सहयात्री दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चर्चित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विषयमा सर्वोच्च अदातलबाट फैसला आए लगत्तै भनेका थिए– ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसको तत्काल निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ ।’ तर, यतिबेला तिनै अभिव्यक्ता त्यस विषयमा मौनमात्रै छैनन्, उल्टै सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै प्रम ओलीको पछिपछि थपडी मार्दै हिडिरहेका छन् । यद्यपि जनस्तरबाट भने पद जुनसुकै होस्, गिरीबन्धु टी–इस्टेटको अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने माग जोडदार ढंगले आइरहेको छ । हुन पनि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सट्टापट्टा र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गाको यस्तो निर्णय हुँदाका बेलाको भाउ एक धुरको १५ लाख, एक कट्ठाको तीन करोड र एक बिघाको ६० करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

करिब साढे तीन सय बिघा जग्गाको कूल मूल्य दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । यही रकम हडप्न तत्कालीन सरकारले खराब मनसाय राखेर सट्टापट्टा र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो । फैसलालगत्तैको गगनको जवाफमा तत्कालीन ओलीले २ जेठको बैठकमा भनेका थिए– ‘म भन्न चाहन्छु, काँग्रेसले ५१ बिघा र १९ बिघा गरेर ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टी–इस्टेटको कमिसन खाएर बेच्न दिएको कुरा । यसमा छानबिन हुनुपर्छ । अब हामी काँग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन । काँग्रेसका गरेका बदमासीबारे हामी कुरा उठाउँछौँ ।’ अहिले यस काण्डमा दुवै दोषी भएर हो वा यसबीचमा साँठगाँठ मिलेर हो काँग्रेस मौन छ । तर, जे होस् सरकारी जग्गा हडप्न त्यसबेलाको सरकारले जे गरेको थियो– त्यो आफैँमा डरलाग्दो देखिन्छ ।

वि.सं. २०७४ पछि गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा हुने गरी पुनः नीतिगत चलखेल सुरू भएको हो । त्यसका लागि ‘राजनीतिक सेटिङ’ मिलाइयो । यही मिलाउन सचिव, मन्त्री र संसद्मा समितिका सभापतिको चयन गरिएको हो, कानुन नबनुञ्जेल मन्त्रीज्यूको क्वार्टरमा बिचौलियाहरू फाइल बोकेर आइरहन्थे । गिरीबन्धुको जग्गा हत्याउने खेलोमेलो सुरू भएको थाहा पाएपछि झापाकै भक्तराज भारतीले वि.सं. २०७५ मा गिरीबन्धु टी–इस्टेटबारे सर्वोच्चमा एउटा रिट दिए । रिटमा भारतीले गिरीबन्धुका सञ्चालकले भारतसँग सीमा जोडिएको झापाकै दक्षिण भेगमा जग्गा किन्ने र ती जग्गा छुट पाएको महँगो जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा भित्रभित्रै प्रस्ताव पु¥याइएको दाबी गरेका थिए ।

झापाको दक्षिणी भेगमा पर्ने कचनकवलको सस्तो जग्गासँग बिर्तामोडको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी चलखेल भएको भारतीले सुनेका थिए । गिरीबन्धुभित्र जग्गा प्लटिङ गर्ने, पेट्रोल पम्प स्थापना गर्नेलगायतका अवैध काम भइरहेको भन्दै त्यस्ता काम रोक्न उनले अदालतको आदेश मागे । भारतीको त्यही रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०७५ फागुन ६ को उक्त अन्तरिम आदेशमा ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा विक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्नेलगायतका काम नगर्न÷नगराउन’ भनिएको थियो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विक्री र सट्टापट्टा गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेशले त्यतिखेर जग्गा सट्टापट्टा रोक्यो । त्यसपछि ओली सरकार कानुन बनाएरै गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतिर लाग्यो ।

२०७५ असोज ६ मा भूमि ऐनको सातौं संशोधन भएको थियो । त्यसको पाँच महिनापछि नै, फागुन २९ मा आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भयो । दर्ता भएको विधेयकमा जग्गाको हक हस्तान्तरण तथा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था भने थिएन । मन्त्रालयबाट विधेयक बनाउँदा त्यस्तो व्यवस्था राख्न सम्भव नभएपछि संसद्को समितिमा चलखेल गरेर पछि जग्गा सट्टापट्टाको प्रावधान घुसाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको रेकर्डमा भूमि ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमाथि ११ वटा बैठकमा छलफल भएको देखिन्छ । यिनै ११ मध्ये कुनै एक बैठकमा मन्त्री पद्मा अर्यालले नै सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा हाल्न प्रस्ताव गरिन् । मन्त्रीले नै प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिएको त्यतिबेलाका नेकपाका सांसद दलबहादुर राना सम्झिन्छन् । एमाले नेता राना आफैँ पनि जग्गा कारोबारी हुन् । समितिले उनकै संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पा¥यो, साउन २३ गते पारित पनि गर्यो ।

समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले पेश गरेको विधेयकमा भएभन्दा फरक प्रावधान ‘जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी’ भन्ने घुसाइयो– नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको शर्तका अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ । ऐनमा सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्दा नै त्यसका लागि कडा शर्त राख्नुपर्ने तर्क नेकपा सांसद दलबहादुर रानाले गरेका थिए । मन्त्री पद्मा अर्यालले ‘नियमावलीमा कडा व्यवस्था गरौंला, अहिले ऐनमा यति नै लेखौं’ भनिन् ।
त्यतिखेर समितिकी सभापतिसमेत रहेकी पूर्णकुमारी सुवेदीले पनि मन्त्री अर्यालले समितिमा आएर जग्गा सट्टापट्टाबारे नयाँ प्रावधान विधेयकमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि यसबारे शंका लागेर छलफल डाकिन् । दुई महिनासम्म विधेयक समितिबाट पास नभएपछि प्रम

ओलीको दवावमा समितिबाट प्रतिवेदन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । अर्याललाई समितिबाट जग्गा सट्टापट्टाको सो प्रावधान विधेयकमा घुसाउन सांसदहरू दलबहादुर राना, घनश्याम खतिवडालगायतले सुरूदेखि नै साथ दिए । शंका गरेर एउटा समितिको एउटा बैठकमा प्रश्न उठाउने सांसद पनि अर्को बैठकमा कुरा फेर्थे । समितिले प्रतिवेदन पारित गरेपछि २०७६ भदौ ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट पनि सो विधेयक पारित भयो । यसपछि राष्ट्रिय सभामा पुगेर फेरि एक महिना अड्कियो । गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने स्वार्थले कानुन संशोधन भइरहेको छ भन्ने गाइँगुइँ नेकपाभित्र चल्न थालिसकेको थियो । झापा गृहजिल्ला रहेका नेकपाका नेताहरू रवीन कोइराला र पवित्रा निरौलाले गिरीबन्धुको कुरा तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालकहाँ पु¥याए । तत्कालीन नेकपाको शक्तिसंघर्षमा यी दुवै नेता खनालनिकट मानिन्थे । निरौला त प्रतिनिधिसभा सदस्य नै थिइन् । त्यसपछि खनालले राष्ट्रिय सभाको विधेयक समितिमा पुगेको उक्त विधेयक केही दिन रोक्न लगाए । खनालको निर्देशनमा विधेयक रोकिएको थाहापाएपछि प्रम ओलीले मन्त्री अर्याललाई खनालसँग भेट्न उनकै निवास डल्लू पठाए । भेटको भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभाको समितिबाट विधेयक अघि बढ्यो ।

राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक २०७६ असोज २ मा पारित गर्यो । यतिबेलासम्म भूमि मन्त्रालयका सचिव फेरिइसकेका थिए । गोपीनाथ मैनालीका ठाउँमा सूर्य गौतमलाई सचिव बनाइएको थियो । गौतमकै पालामा मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टा सजिलो हुने गरी नियमावली प्रस्तावित गरेर छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाएको थियो । समितिबाट नियमावली पारित नहुँदै बीचैमा गौतमको पनि सरुवा भयो । त्यसपछि सचिव भएर मन्त्रालय पुगे केदार न्यौपाने । उनले जग्गा साटफेर गर्न दिने गरी हुन लागेको नियमावली निर्माणको विरोध गरे । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति संयोजक तत्कालीन कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे थिइन् । सदस्यमा भूमिमन्त्री पद्मा अर्याल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र भूमि सचिव केदार न्यौपाने थिए । न्यौपानेले नमानेको नियमावली पाण्डे सचिव भएपछि २०७७ पुस ७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशन भयो । पछि पाण्डेले नै सोही नियमावलीअनुसार टिप्पणी उठाएर २०७८ वैशाख १३ मा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए । सो प्रस्ताव तत्कालीन भूमिमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकी थिइन् । सोही निर्णयअनुसार गिरीबन्धुले बिर्तामोडको तीन सय ४३ बिघा जमिन प्रदेश–१ (कोशी) मा पर्ने अर्को कुनै पनि ठाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउने स्वीकृति पायो ।

त्यसो त त रिट दायर गर्ने ओमप्रकाशको उजुरीमा भनिएको छ– ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने तथा कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा दर्ता रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिनेसम्बन्धी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ङ १), दफा १२ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र खण्ड (२), भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६ क. तथा अनुसूची ५ क. तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ समग्र रूपमा संविधानसँग बाझिएको हुँदा उक्त कानुन तथा सोअन्तर्गत भएका सम्पूर्ण कामकारबाही प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ । ‘क. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ङ १), दफा १२ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र खण्ड (२), भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६क. तथा अनुसूची ५ क. तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ । उक्त कानुनअन्तर्गत भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।

ख. गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रा.लि.लाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।३।२४ को निर्णयसहितका सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ ।
ग. प्रस्तुत निवेदनमा चुनौती दिइएका ऐन, नियम तथा आदेशका व्यवस्था, सोअन्तर्गत भएका सम्पूर्ण कामकारबाही, गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रा.लि.लाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।३।२४ को निर्णयसहितका सम्पूर्ण सम्पूर्ण कामकारबाहीको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी पाउन सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ । प्रस्तुत मुद्दाको यथाशीघ्र न्याय निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि ऐजनको नियम १९(२) बमोजिम उचित आदेशसमेत गरिपाऊँ ।’

त्यस्तै, भक्तराज भारतीको रिटमा उल्लेख छ– ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिले साबिकमा तीन सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुरभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छुट लिई चिया बगान सञ्चालन गरी आएकोमा यसअघि नै सो कम्पनीले ५१ बिघा जग्गा बेचिसकेको छ । चिया बगानसँग सयौं मजदुरको रोजगार, खुसी र जिन्दगी, राष्ट्रको अर्थतन्त्र, चिया उद्योगको अस्तित्वसमेत गाँसिएका कारण नै हदभन्दा बढी जग्गा राख्न कानुनले अख्तियारी दिएको हो । यस्तो जग्गा सट्टापट्टा, विक्री, हक हस्तान्तरण गर्नमा निषेध गरिएकोमा प्रत्यर्थीहरू मिली चिया बगानका नाममा रहेको प्रतिकठ्ठा एक करोड रुपैयाँ पर्ने वरिपरि बस्ती विकास भइसकेको महत्त्वपूर्ण ठाउँको जग्गा विक्री गर्ने, खोलानाला र वनबुट्यानको कमसल एवं उत्पादन नहुने जग्गामा सट्टापट्टा गरी चिया बगानको नाममा देखाउने र साबिकमा लिएको उत्पादनमुखी महँगो जग्गा बेचेका कारण यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश भई विचाराधीन छ । उक्त अन्तरिम आदेशपछि भूमि ऐनमा विभिन्न संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने विपक्षी गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिजस्ता उद्योगलेआफ्नो नामको जग्गा विक्री, सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गरियो ।’ सो कामकारबाही गैर कानुनी, असंवैधानिक, राष्ट्रहितविपरीत रहेको छ ।’

यी र यस्ता रिट–उजुरी अध्ययन गरेपछि सर्वोच्चको फैसला आयो–

१. व्यक्ति वा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन । सरकारले तोकेअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको कृषि उद्योगले शर्त कायम रहेसम्म जग्गा राख्न पाउँछ । यो अवस्थाबाहेक राखिएको हदभन्दा बढी जग्गामा जग्गावालाको हक अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ ।

२. विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको कानुन सामान्यतया संविधानअनुकूल नै निर्माण भएका हुन्छन् भनी अदालतले अनुमान गर्दछ । विधायिकाद्वारा जारी भएको ऐन संविधानअनुकूल नै बनेका हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर विवादहरूको निरूपणसमेत गर्ने गरिन्छ । यदाकदा संविधानमा रहेका प्रावधानविपरीत पनि विधायिकाबाट ऐनको निर्माण हुन पुग्दछन् । त्यस अवस्थामा मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानको सर्वोपरिता कायम राख्नका लागि विधायिताद्वारा निर्मित ऐनमा रहेका संविधानसँग बाझिएका प्रावधानलाई यस अदालतबाट अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहन्छ ।

३. नेपालको संविधानले सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई निरपेक्ष हकका रूपमा नभई कानुनबमोजिम नियमन हुने हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ‘भूमिउपर सीमति सम्भ्रान्त व्यक्तिको एकाधिकार वा आधिपत्यको अन्त्य गरी सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण हुने अवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएका हुन् । यो विधायिकी बुद्धिमत्ता वा तजबिजको विषय पनि हो ।

४. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा रिट निवेदकहरूले संविधानको यो प्रावधानसँग यसरी र यसकारणले संशोधित ऐनको प्रावधान बाझियो भनी स्पष्ट र किटानीरूपमा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । ‘अमूर्त वा कता÷कता टाढाको सम्बन्धजस्तो प्रतीत हुने बुँदाको उल्लेख गरेको आधारमा विधायिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा आफ्नो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी निर्माण गरेको ऐनलाई असंवैधानिक भनी घोषित गर्नु मनासिब हुँदैन ।’ त्यसैले भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका प्रावधानलाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिरहनुपरेन ।

५. गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिको जग्गा स्थानान्तरण/सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को निर्णयलगायत मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजातबाट खुल्न आएको पाइएन ।

यसका अतिरिक्त, जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित तथा पर्याप्त कारण खुलाइएको र सोलाई पुष्टि गर्ने आधार विद्यमान रहेको देखिएन ।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएका शर्तलाई समग्रमा हेर्दा पछि क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने गरी केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका शर्त उल्लेख गरेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।

६. जुन कार्य प्रत्यक्षरूपमा गर्न मिल्दैन, सो कार्य अप्रत्यक्षरूपमा पनि गर्न मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य र समानरूपमा सबैलाई लागू हुने कानुनी व्यवस्था हो ।’ कुनै कम्पनी वा संघसंस्थालाई जुन प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो– त्यस्तो जग्गा सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन । विक्री, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन । हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्तबमोजिम भोगचलन वा उपयोग नगरिएका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्दछ । त्यसप्रकारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई राज्यको सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ ।

७. गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिलाई जम्मा पाँच सय बिघासम्म जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ हदबन्दी छुटमा दिएको देखिन्छ ।’ यसको तात्पर्य कुनै प्रालि खडा गरिएको कुरालाई नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने निहुँ बन्न दिनुहुँदैन । ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिलाई चिया खेती वा चिया उद्योगको कामका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि काममा लागि सो जग्गाको प्रयोग गर्न मिल्ने देखिएन ।

८. प्रस्तुत विवादसम्बन्धी समग्र कागजात अभिलेखतर्फ विचार दृष्टिगत गर्दा गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको विवादित तीन सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा चिया उद्योगकै लागि सट्टापट्टा गर्न भनी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ वैशाख १३ को निर्णयले स्वीकृति दिएको रहेछ भनी मान्न सकिने वस्तुगत आधार देखिएन ।’ रियल स्टेट बिजनेसका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा प्रयोग गर्न लागिएको होइन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

९. हदबन्दी छुट पाएको जग्गामध्येबाट गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिले भगिनी संस्थाका रूपमा रहेको नाज टी–इस्टेटलाई २०५२ जेठ ८ मा हक हस्तान्तरण तथा नामसारी गरेको र मन्त्रिपरिषद्को ०६० असार १६ को निर्णयले उक्त जग्गा विक्री गर्न स्वीकृति दिएको समेत देखियो । सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बेचिसकिएको भन्नेसमेत देखिन्छ ।

१०. भूमिसम्बन्धी ऐनले यसरी कृषि (चिया) उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट सुविधा दिइएको जग्गाको विक्री गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन । ‘त्यस्तो लेनदेनको लिखतले मान्यता पाउँदैन । ‘हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा प्रथमतः विक्री गर्न मिल्ने देखिँदैन, कदाचित बेचिएको रहेछ भने पनि त्यस्तो जग्गा हक छाडिदिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेसरह मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

११. कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । कानुनै सर्वोपरि रहन्छ । यसलाई कानुनको शासनको सर्वोपरि सिद्धान्तका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तहसमेत बाट हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो । नीतिगत तहबाट हुने यसप्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्दैन ।’ विवादित निर्णय अपरिपक्व प्रकृतिको रहेछ भन्नेसमेत देखिएको छ ।

१२. जग्गाको टुंगो नै नलागेको, प्राविधिक परीक्षणको सन्दर्भ नै नजोडिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको र जग्गाको मूल्यका दृष्टिले कुनै धारणासम्म पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थितिमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने भनी गरिएको निर्णयको औचित्य प्रमाणित हुन सक्ने देखिएन ।’ यसलाई न्यायको रोहमा स्वीकार्य विषय ठान्न सकिँदैन ।’ अतः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को निर्णय, सोबमोजिम भए गरिएका सबै कामकारबाही, पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

१३. सामान्यतयाः हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त (जफत) नै गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन । जुन प्रयोजनको हदबन्दी छुट दिइएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा निश्क्रिय रहेमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानुनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो । यसलाई सरकारको इच्छाधीन वा स्वेच्छाको विषय ठान्न मिल्दैन । चियाखेती (उद्योग) का लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती (उद्योग) नै सञ्चालित भएको हुनुपर्दछ ।

१४. पहिले कृषि उद्योगका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र पछि सो जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय (रियल स्टेट बिजनेस) वा अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउने कार्य गर्नु कानुन अनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गरिएमा भूमिसम्बन्धी कानुनद्वारा परिलक्षित उद्देश्य नै पराजित हुन पुग्छ ।

१५. प्रालि खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनलाई छल्ने प्रवृत्ति कायम रहनु शोभनीय कुरा हुँदैन । प्रालि खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दीको कुरामा छुट पाएका व्यक्तिले जग्गा सट्टापट्टा, विक्री गर्न पाउने तर अन्य सर्वसाधारणले भने त्यसप्रकारको छुट नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो भने कानुन छल्ने नीतिगत छिद्र तयार हुन जाने र परिणामतः असमान वा भेदभावको स्थितिसमेत उत्पन्न हुन पुग्ने देखिन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

थप समाचार

यति धेरै सांसद बनाएको माओवादी किन कमजोर ?

प्रेस सेन्टर : गुटवाद, निरंकुश वा सामुहिक संस्था ?

‘युद्ध संवाददाता’ जन्माउने प्रेस सेन्टरको इतिहास र वर्तमान नेतृत्व

क्रान्तिको विरासत सम्हाल्न तयार हुँदै नयाँ पुस्ता

अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व चयन प्रक्रियाले माओवादी केन्द्रको शक्ति सन्तुलन प्रभावित

यो झापा, त्यो झापा !