समावेशी शिक्षा र यसको अवधारणा

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि समावेशी शिक्षाको अवधारणा विकास भएको हो। यो शिक्षा सबै बालवालिका लागि विभेदरहित वातावरणमा बहु–सांस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै आफ्नो समुदायमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शैक्षिक प्रकृया हो । सबै बालबालिकाहरुले आफ्नै समुदयमा शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यातामा समावेशी शिक्षा आधारित छ ।

यसले सबै बालबालिकाहरुले सिक्न सक्छन भन्ने स्वीकार गर्दछ । समावेशी शिक्षण अभ्यासको पहिले आधार भनेको पाठ्यक्रम हो । यसले कुन विषय कस्ता हुन् ? कुन विधि वा कुन विशेष उद्देश्य हासिल गर्नका लागि के–के क्रियाकलाप कसरी गर्ने र समावेशिता कसरी सुनिश्चित गर्नेसम्मको खाका निर्धारण गर्ने भएकाले प्रत्येक विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्न समावेशी शिक्षाले जोड दिएको हुन्छ ।

राज्यभित्रका सबैले आ –आफ्नो भिन्न धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, भाषा, रहनसहन तथा आस्था आदिको पहिचानलाई कायम राख्दै विना भेदभाव राज्य प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने मान्यता नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ ।समावेशीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरित्र भनेको यसले लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्णय प्रक्रियामा समाजमा रहेका हरेक वर्गको सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ। पछाडी परेका वा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, तेस्रो लिङ्गी लगायत सिमान्तकृत वर्गका लागि उपयुक्त र बैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गरेर मात्र समावेशीकरणले मुर्त रुप लिन सक्छ।

समावेशी शिक्षा भन्नाले समाजमा रहेका हरेक वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, जातजाती लगायत शिक्षाबाट बन्चित रहेका वर्गलाई उनीहरुको आबश्यकता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गरी गुणस्तरीय जीवन यापन गर्न सक्ने बनाई शिक्षाको माध्यमबाट राज्यको मुल प्रवाहमा समाहित गर्ने शिक्षणको आधुनिक विधि नै हो । समावेशी शिक्षाले विशेषगरी शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बाहिर रहेका वा बन्चितिमा परेका वा पारिएका बालबालिका तथा प्रौढहरु समेतलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले शिक्षालाई आधारभूत मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको हुँदा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक कारणले शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका वर्ग तथा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, अशक्त, अपाङ्गता भएका, फरक क्षमता भएका, युद्ध तथा द्वन्दमा परेका, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको आबश्यकतालाई दृष्टिगत गरि उनीहरुको रुची र चाहना अनुसार उनीहरुको पहुँच पुग्ने स्थान र वातावरणमा दिइने शिक्षा हो । समावेशी शिक्षा व्यक्तिको चाहना अनुसार प्रदान गरिने हुँदा शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने हुँदा यो बढी फलदायी तथा प्रभावकारी हुन्छ।

समावेशी शिक्षाको प्रमुख उद्धेश्य भनेको शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बन्चित समुदायलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा समाहित गर्नु हो । यसका लागि मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नु, व्यक्तिको क्षमता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु, सोही अनुसारका शिक्षण सामाग्री तथा विधिको प्रयोग गरी शिक्षा प्रदान गरी उनीहरुलाई आत्मनिर्भर, स्वालम्वी र अपनत्व महसुस गराउनु हो ।

नेपालमा समावेशी शिक्षा संबन्धी नीति २०२८ सालबाट नै प्रयोगमा आएको भएतापनि व्यवहारिक रुपमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि स्थापित भएको पाइन्छ । सोही अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आधारभूत शिक्षा मातृ भाषामा दिने र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

समावेशी शिक्षा सबैको पुहुँचमा अझै पनि पुग्न सकिरहेको छैन । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारको अधिकार केही स्थानीय तहहरुमा दुरुपयोग भइरहेको छ । शिक्षक नियुक्तिमा विभेद, ‘राम्रा’ भन्दा पनि ‘हाम्रा’ शिक्षक नियुक्ति गर्ने गतल परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । संविधानले प्रदत्त गरेको निःशुल्क शिक्षा सामूदायिक विद्यालयहरुको सञ्चालन स्थानीय तहले गर्न थालेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क र महिनावारी शुल्क लिने कार्य भइरहेको छ ।

समावेशी शिक्षा व्यक्तिको चाहना अनुसार प्रदान गरिने हुँदा शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने हुँदा यो बढी फलदायी तथा प्रभावकारी हुन्छ । तसर्थ समावेशी शिक्षाको प्रयोग अन्तर्ग शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइनु पर्छ । पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामाग्री संबन्धित वर्ग अथवा लक्षित वर्ग विशेष अनुकुल हुनुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थी विच सुमधुर संबन्ध कायम हुनुपर्छ । स्थानीय आबश्यकतालाई मध्येनजर गरी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । शैक्षिक केन्द्रहरु लक्षित वर्गको पहुँच योग्य स्थानमा हुनु पर्छ । त्यसैगरी भेदभाव रहित वातावरणमा शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन हुनुपर्छ । विभिन्न समुदाय, भाषाभाषी र सम्प्रदायका मानिसहरुलाई उनीहरुको आबश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ । शिक्षण सिकाई प्रक्रियमा कुनै भेदभाव र दुव्र्यवहार हुनुहँुदैन । सम्पन्न वर्ग र विपन्न वर्ग विचको दुरी मेटिनेगरी समानतामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्नु पर्छ । शैक्षिक संस्था र स्थानीय समुदायकाविच सुमधुर संबन्ध कायम हुनुपर्छ । व्यवसायीक र रोजगारमुलक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरु राष्ट्रिय भावानाले ओतप्रोत भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ सजग र जागरुक हुनुपर्छ ।

समावेशी शिक्षा प्रयोग गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय जस्ता असन्तुलन हटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । बालमैत्री वा विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण गरी अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कम लागतमा बढी उपलब्धी हासिल गर्ने दिशामा शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आधारभूत शिक्षा मातृ भाषामा दिने र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा पनि स्वीकार गरिएको छ । बाल अधिकार, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ ।सबैका लागि शिक्षा संबन्धी कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न भाषामा पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।अपाङ्ग, दलित, छात्रा, लोपोन्मुख जातीका बालबालिका, शहिदका सन्तान, कर्णालीका विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।औपचारिक शिक्षाको साथै अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, गृहिणी शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्मैत्री भवन निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।मदरासा, गुरुकुल, गुम्बा जस्ता धार्मिक शैक्षिक केन्द्रलाई समेत मान्यता प्रदान गरी बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको शुरुवात भएको छ ।पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक केन्द्रहरु समावेशी सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गर्ने गरिएको छ ।शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने शिक्षकको परीक्षालाई समावेशी बनाइएको छ ।आवधिक योजनाहरुमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गरी उल्लेख्य श्रोत साधन विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।समावेशी शिक्षाका लागि आबश्य तालिमहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नतिजा बढी हासिल गर्ने विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुको साथै सो शिक्षामा छात्रबृत्ति समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।शिक्षालाई आधुनिक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको छ ।केही विद्यालय कम्प्यूटर तथा ल्यापटप वितरण गरिएको छ ।दिवा खाजा, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम संचालित छन् ।

तर भौगोलिक विकटता, गरिवि, अन्धविश्वास, धार्मिक सास्कृतिक कट्टरताको कारण अझैपनि लक्षित वर्गलाई विद्यालयसम्म आउने वातावरण अझै निर्माण गर्न सकिएको छैन। शिक्षाको मुल धारमा आउन नसकेका बर्गको पहिचान गर्न सकिएको छैन ।राउटे जस्ता घुमन्ते जातिका बालबालिकालाई कसरी शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन सकिएको छैन । समावेशी सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरी शैक्षिक समाग्री तथा उपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सकिएको छैन । समावेशी शिक्षाका लागि शिक्षकहरुलाई आबश्यक तथा उपयुक्त तालिमको अभाव भएको शिक्षकहरुको गुनासो छ । समावेशी सिद्धान्त अनुसार छात्रा मैत्री, अपाङ्ग मैत्री विद्यालय तथा शौचालय निर्माण अझै हुन सक्का छैनन् ।मातृभाषाका कक्षाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।दुर्गम जिल्लाहरुमा अझै पनि शिक्षकहरुको पदस्थापन हुन सकेको छैन ।भएका शिक्षकबाट गुणस्तरिय शिक्षण प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।शिक्षा क्षेत्रमा हुने अति राजनीतिकरणको अन्त्य हुन सकेको छैन ।बेलाबेलामा हुने बन्द हड्तालले बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समस्या यथावत नै छ ।विद्यालयलाई शान्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम नारामा मात्र सिमित छ ।विद्यालयमा हुने लैङ्गिक तथा जातिय हिंसा (छुवाछुत)को अन्त्य हुन सकेको छैन ।सामुदायिक विद्यालयहरुले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।

अतः समावेशी शिक्षा सबैको पुहुँचमा अझै पनि पुग्न सकिरहेको छैन । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारको अधिकार केही स्थानीय तहहरुमा दुरुपयोग भइरहेको छ । शिक्षक नियुक्तिमा विभेद, ‘राम्रा’ भन्दा पनि ‘हाम्रा’ शिक्षक नियुक्ति गर्ने गतल परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । संविधानले प्रदत्त गरेको निःशुल्क शिक्षा सामूदायिक विद्यालयहरुको सञ्चालन स्थानीय तहले गर्न थालेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क र महिनावारी शुल्क लिने कार्य भइरहेको छ । यस्ता विषयहरुमाथि सरकारले उचित कदम चाल्न सकेको खण्डमा समावेशी शिक्षा अझ प्रभावकारी र फलदायी हुनेमा सायद सकैको दुईमत नरहला ।

(लेखक शिक्षण पेसामा अवद्ध हुनुहुन्छ ।)

थप समाचार

गोविन्दा र सुनिता आहुजाबीचको सम्बन्ध बिच्छेदको खबर हल्ला मात्र !

सुख्खा मौसममा डढेलोबाट बचौँ

संघीय संसद् सचिवालयले पत्रकारको पास निलम्बन गरेकोप्रति पत्रकार महासंघको ध्नाकर्षण

प्राध्यापक पी. खरेलको नयाँ पुस्तक सार्वजनिक

पत्रकार मोहिनी मिश्रको निधन

भारतीय अभिनेता गोविंदा र उनकी पत्नी सुनिता आहुजाबीच डिभोर्सको चर्चा