सन्दर्भ सिन्धुली: विषवृक्ष पाल्ने कि जनतालाई यथार्थ भन्ने ?

महेश्वर दाहाल

दण्डहीनताको प्रोत्साहन विषवृक्षको खेती हो, जसले सर्वनासमात्र निम्त्याउँछ । सन्दर्भ सिन्धुलीको हो । सिन्धुलीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र नेता विशेषको संरक्षणमा केही वर्षदेखि अनैतिकताले झाङ्गिने मौका पाएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक थलोको विरासत बोकेको सिन्धुलीमा अझै पनि इमान्दार आवाजहरु गुञ्जिरहेका छन् । तर, यो आवाजलाई पार्टीबाट नै आर्जित शक्तिलाई पशुबलमा फेरेर दवाउने कुचेष्टा निरन्तर हुँदै आएको छ । यस्ता कुचेष्टाको गर्भबाट पार्टीभित्र अपराधकर्मी जन्मिरहेका छन् ।

इमान्दार आवाजलाई, वर्गीय पक्षधरतालाई किनाराकृत गरेर मुडेशक्तिको भरमा बर्चस्व स्थापित गर्ने दुस्प्रयास इतिहासमा कहिले सफल भएको छैन । र, यहाँ पनि सफल हुने छैन ।

इतिहासबाट शिक्षा लिएर पार्टीको जहाजलाई जोगाउने प्रयास तत्काल सिन्धुलीमा भएन भने जहाज जनआक्रोसको भुँमरीमा ठोक्किएर चकनाचुर हुनेछ । पौरखी तर व्यवस्थाका कारण निर्धो बाँच्न विवस भुइँमान्छेहरूलाई बलशाली बनाउने कम्युनिस्ट आदर्श विपरीत केही थान गाडी घोडा, केही संवैधानिक, राजकीय पद, सार्वजनिक गर्न नमिल्ने काला धनको आधारमा बर्चस्व जमाउने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र नै अन्तरध्वंश निम्त्याउँनेछ ।

सिन्धुलीमा देखिएका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूले केवल व्यक्तिगत अनैतिकता मात्र होइन, समग्र आन्दोलनको निष्ठामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । मरिण गाउँपालिकामा माओवादी अभियानका बेला आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा देखिएको उच्छृङ्खल गतिविधिको मरिण पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्‍यो ।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्षले वैदेशिक रोजगारीमा गएका भुइँमान्छेमाथि गरेको ज्यादतीका विरुद्ध वागमती प्रदेश पार्टीमा उजुरी गर्दा समेत समाधान गर्नुको सट्टा प्रदेश नेतृत्व पीडककै पक्षमा उभियो । परिणामस्वरूप पीडित मेरो देश र माओवादी पार्टीले भुइँमान्छेलाई चिन्न छाडेछ भन्दै रुँदै वैदेशिक रोजगारीमै फर्किन बाध्य भए ।

जिल्ला पार्टी कार्यालयको अपारदर्शी हिसाब–किताब, संयोजक पानीराज बम्जनमाथि जिल्ला नेतृत्वबाट सार्वजनिक लाञ्छना, जिल्लाभित्र समानान्तर गतिविधिहरू सञ्चालनजस्ता घटनाहरूमा वागमती प्रदेश नेतृत्वको संरक्षककै भूमिकामा देखिनु दुःखद पक्ष हो । त्यस्तै प्रवृत्तिलाई काखी च्याप्ने, छानी छानी बढुवा गर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति नेतृत्वमा समेत रह्यो । भर्खरै उजागर भएको दुधौली मेयरको विकृतिजन्य घटना पनि त्यही दण्डहीनताको प्रत्यक्ष उपज हो ।

दण्डहीनता भनेको जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको खेती हो । यस्तो प्रवृत्तिले संगठनभित्रको अनुशासन मात्र होइन, आन्दोलनको नैतिक धरातलसमेत समाप्त पार्न सक्छ । जब पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताका नाममा अपराधलाई संरक्षण गरिन्छ तब जनताको भरोसा विस्तारै टुट्न थाल्छ । पार्टीभित्रका समस्यालाई त निश्चित समयावधिमा टुंग्याउन सकिएला । तर, अग्रगामी अजेण्डाका लागि जोखिम मोलेर आएको पार्टीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पदमा तुरून्त निकास दिनैपर्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनअपेक्षा र नैतिक मापदण्ड अनुसार जवाफदेही बनाउन जरूरी हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताको भरोसा र अपेक्षाका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले कानुनी मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारीसमेत बहन गर्नुपर्छ ।

यदि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनविश्वास तोडे, दायित्व पूरा गरेनन् वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए भने जनतासँग उनीहरूलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै हटाउने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आजको समयमा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि थुप्रै देशहरूमा ’रिकल’ व्यवस्था लागू गरिएको छ । नेपालमा भने संविधानले जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि प्रत्यक्ष फिर्ता बोलाउने कानुन अझै तयार गरिएको छैन । यसले निर्वाचित पदाधिकारीहरू जनताको प्रत्यक्ष दबाब भन्दा पनि केवल पार्टी अनुशासनमा मात्र बाँधिएजस्ता देखिएका छन् । तर जब पार्टीभित्रै अनुशासन खण्डित हुन्छ र दण्डहीनता मौलाउँछ तब न पार्टी, न राज्य संरचना- जनअपेक्षाअनुसार कुनै जवाफदेही बन्न सक्दैनन् । अहिले सिन्धुलीमा यही अवस्था देखिएको छ ।

दुधौली नगरपालिकाका मेयर दिनेश अधिकारीमाथि लागेको बलात्कारको आरोप यो प्रवृत्तिको चरम उदाहरण हो । प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएपछि फरार भएका अधिकारीको घटना व्यक्तिगत अपराधमात्र होइन, सिङ्गो संस्थागत चरित्रमाथि लागेको गम्भीर धब्बा हो ।

ऐन, कानुन र नैतिकताको दृष्टिकोणले हेर्दा यस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिले तुरुन्तै पद त्याग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर यदि उनी स्वयं राजीनामा गर्न तयार भएनन् भने पार्टीले पहल गरेर उनलाई हटाउनुपर्छ । पार्टी अनुशासन, नीति र सिद्धान्तको पक्षमा उभिन नसकेर गलत कार्यको संरक्षण गर्ने बाटो रोजेमा, पार्टी स्वयं नै जनता सामु गलत ठहरिन्छ ।

पार्टीका लागि यहाँ दुई बाटा छन्—पहिलो, गलत गर्नेलाई जोगाएर पार्टीलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने, दोस्रो, कठोर निर्णय गरेर नीति, सिद्धान्त र निष्ठा जोगाउने । पहिलो बाटो सहज देखिएला तर त्यो दीर्घकालीन रूपमा पार्टी नष्ट हुने बाटो हो । दोस्रो बाटो कठोर होला तर पार्टीको निष्ठा र जनसमर्थन सुरक्षित राख्ने एकमात्र उपाय हो ।

नेपालमा प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने कानुनी प्रक्रिया नभए पनि आन्तरिक पार्टी प्रक्रियाबाट यस्तो अनुशासनात्मक कारबाही सम्भव छ । पार्टी विधान अनुरूप निर्णय गरेर सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बन्ने बाटो रोज्नु आजको आवश्यकता हो । पार्टीले हरिहरपुरगढीको जस्तै दुधौलीको घटनालाई सामान्यीकरण गर्छ वा टालटुलको शैलीमा मिलाउन खोज्छ भने यसको दुष्परिणाम निकट भविष्यमा थप भयावह देखिनेछ ।

लोकतन्त्र भन्नु केवल निर्वाचन जित्नु होइन । निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आचरणमा पनि जनता सामु नतमस्तक हुन सक्नुपर्छ । नेताहरू नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट विमुख भए भने जनताको विश्वास सधैंका लागि हराउँछ ।

माओवादी केन्द्र र समग्र वाम आन्दोलनका लागि यो केवल एउटा, दुइटा स्थानीय समस्या होइन, नीति र नैतिकताको हिसावले महत्वपूर्ण परीक्षणको घडी हो ।

पार्टीले अपराध र दण्डहीनताको विरुद्ध स्पष्ट र कठोर निर्णय लिन्छ वा आफ्नो तत्कालीन नाफाका लागि गलत पक्षको संरक्षण गर्ने बाटो रोज्छ ?

यो प्रश्नको जवाफ केवल सिन्धुली वा वागमती प्रदेशको सन्दर्भमा सीमित हुने छैन । यसको प्रभाव समग्र मुलुकभरका जनमानसमा पर्नेछ ।

त्यसैले आज जनताको भरोसा र लोकतान्त्रिक मूल्यको जगेर्ना गर्न पार्टीले निष्कलंक र जवाफदेही निर्णय लिनुपर्छ । यही बाटोले मात्र भविष्य सुरक्षित हुन्छ । नत्र भने पार्टी र आन्दोलन दुवै इतिहासको कालो अध्यायमा परिणत हुनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका मेयर दिनेश अधिकारी बलात्कार आरोपमा फरार

थप समाचार

प्रेस सेन्टरको क्रान्तिकारी विरासत र नयाँ नेतृत्वको परीक्षा

किन हटाइयो प्रोजेक्ट बैंकका १० हजार आयोजनाहरु ?

नेपालमा प्रविधिमा लगानीको अपरिहार्यता

राष्ट्र बैकः स्वायत्त हुने कि लाचार ?

राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी

अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो : रामकुमारी झाँक्री