शिक्षक आन्दोलनका अनुत्तरित प्रश्न र नखुलेका रहस्य

‘अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ’ भन्ने विश्वव्यापि मान्यता रहेको छ । यसकै जगमा टेकेर विश्वमा भयावह क्रान्तिका लहर चले । आन्दोलनका अपरिमेय अग्नी ज्वाला दन्किए । विश्वमा भएका महाने जनक्रान्ति मध्य फ्रान्सेली क्रान्ति र नेपालमा भएको माओवादीको सशस्त्र युद्ध करिब १० वर्ष चलेको थियो । अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम ९ वर्ष, चिनियाँ क्रान्ति ४ वर्ष र औद्योगिक क्रान्ति ८० वर्ष चलेको इतिहास छ भने रुसी अक्टोबर क्रान्ति १०० दिनमा सकिएको थियो ।

नेपालमा चलेका राज्य विप्लवका क्रान्ति एवम् आन्दोलनको विगतलाई फर्केर हेर्दा २००७ सालको क्रान्ति करिब ४० दिन, मधेस आन्दोलन करिब ६० दिन, २०४६ को जनआन्दोलन करिब ५० दिन, २०६२/६३ को आन्दोलन १९ दिन चलेको देखिन्छ भने संसार प्रसिद्ध कुरुक्षेत्रको महासंग्राम महाभारतको धर्मयुद्ध १८ दिनमा सकिएको मानिन्छ । यी सबै विप्लवीकरणले छोटो समयमा शक्ति संरचनाको रुवरुप परिवर्तन गर्न सफल भएको देख्दा तत्कालका शासकहरुले जनमतको कदर गरेको देखिन्छ, अहिलेको तुलनामा ।

नेपालमा शैक्षिक रुपान्तरणका लागि भन्दै शिक्षकहरुले आन्दोलन एक महिना हुनै लागेको छ । तर सरकारले अनेक बहनाबाजी गरेर आन्दोलनलाई तुहाउने काम गरेको छ । पञ्चायत र राजाको नाम सुन्न नचाहने आजका सत्तासिन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले सम्झौता भएको वर्ष दिन हुँदासम्म एक थान लोकतान्त्रिक शिक्षा ऐन दिन सकेको छैन । राजा महेन्द्रले बनाएको र राजाको बाहुलीबाट पञ्जापत्र लगाएको ऐनमा सुनपानी छर्केर काम चलाउने नयाँ महाराजाको दैलोमा देशभरका शिक्षकहरु “ऐन बनाइ देऊ” भनेर सडकमा जानुपर्ने होइन । यो त सरकारको काम हो, शिक्षकले सत्याग्रह गर्नुपर्ने होइन तर दुर्भाग्य, सडकमा शिक्षक जानु पर्यो ।

शिक्षक आन्दोलनलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गरेको देखिन्छ । सबै विश्लेषण सत्य त नहोलान् तर कुनै परिवेशमा मेल खान सक्दछन् । सरकारको सामन्ती सोच र शिक्षकको लाचारीपनले गरिबीको रेखामुनिका मजदुर किसान र देहातमा बसेका नागरिक र तिनका लालाबाला अप्ठेरोमा परेका छन् । “बिरालोको ख्याल ख्याल मुसाको ज्यान” भनेझै यिनको जुँगाको लाप्पाले सामुदायिक शिक्षाको तेजोबध भएको छ । यसमा सरकार र शिक्षक दुबै को कति गहिराइमा छन् यसको समीक्षा समयले गर्ला तर तथ्यको कसीमा यसरी राख्न सकिन्छ :

सामुदायिक विद्यालयलाई ‘डम्पिङ साइड’ बनाउन भित्रि तहबाट लागेको सरकार र छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाएर जागिर खानमात्र सरकारी विद्याालय धाउने शिक्षक, निजी स्कुलमा लगानी गर्ने र महङ्गा स्कुल खोलेर नाफा कमाउने नेता र कर्मचारी, छोराछोरी निजीमा पढाएर सामुदायिक स्कुलभित्र राजनीति गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि यो समस्याका सर्जक हुन् । गरिब, असहाय, दलित र पिछडा वर्गका बाबुनानीहरुका शैक्षिक भविष्यलाई दाउमा राखेर खेलोफड्को गरी निकम्मा बनाउने छुट अब कसैलाई छैन । आशा छ, यो समतामूलक शिक्षा पाउने अवसर यो आन्दोलनबाट प्राप्त हुनेछ ।

(क) सरकारको रणनीति

रणनीति १ :

सरकार सामुदायिक शिक्षाप्रति उदासिन छ । सके संविधानको मौलिक हकबाट शिक्षा र स्वास्थ्य हटाउने दाउमा सरकार देखिन्छ । यसको एउटै कारण के हो भने नेपालमा सानो लगानी र सस्तो कामदारबाट अधिकतम नाफा कमाउन सकिने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य नै रहेको छ । प्रायः सबै नेताका निजी स्कुल र अस्पताल छन् भने अधिकांश नेता निजी स्कुल र अस्पतालका मानार्थ शेयर सदस्य छन् भन्ने कुरा केपी ओलीले शिक्षकमाथि गरेको कटाक्ष र प्याब्सनको सभामा खुलेर निजी स्कुल खोल्न र नाफा कमाउन दिएको निर्देशनले पुष्टि गरेको छ । यसबाट पनि सरकारको नियत सामुदायिक स्कुललाई धराशयी बनाउने र निजी स्कुललाई लाभ पुग्ने वातावरण तयार गर्न लागेको पुष्टि हुन्छ ।

रणनीति २ :

शैक्षिक वर्षको सुरुमा नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना गर्ने, नयाँ विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण गर्न अभिभावकसँग भेटघाट गर्ने, वार्षिक योजना निर्माण तथा अन्य योजना निर्माणको समयमा शिक्षकलाई सडकमा अल्झाउने र सामुदायिक विद्यालयप्रति सरोकारवालाको अविश्वारस बढाएर निजी स्कुलतिर विद्यार्थी जानका लागि सहज वातावरण निर्माण गरी सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थी शून्य बनाउने आन्तरिक पहल हो । विद्यार्थी नभएपछि न शिक्षक रहन्छन् न स्कुल नै रहन्छ न आनदोलन नै हुन्छ । स्कुल नै नभएपछि लगानी पनि गर्नु परेन भने निजी शैक्षिक उद्योगको एकाधिकार कायम भई मुनाफा प्रश्स्त गर्न सकिने र लगानी गर्न नपर्ने दोस्रो रणनीति हो ।

रणनीति ३ :

“यश” कसले लिने भन्ने होडमा शिक्षकहरुलाई सडकमा सुताइएको छ । प्रस्तावित वर्तमान शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेलले तयार गरेका हुन् । उक्त मस्यौदा सदनसमक्ष लाने काम पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गरेपनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका कारण पारित हुन सकेन । सोही ऐन २०८० मा अशोककुमार राईले सदनमा दर्ता गरी दफावर छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । ऐनका प्रावधान र सरकारको आनाकानीले शिक्षकलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनायो । यस आन्दोलनको नेतृत्व पनि शिक्षक महासंघको अगुवाइमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले गरेको छ । सियो दिएर फाली लिने बानी परेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको पार्टीले कतैबाट पनि “यश” पाउने नदेखिएकाले पनि आन्दोलनलाई छायाँमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।

रणनीति ४ :
सरकारको निजी स्कुल मोह आन्दोलनको तगारो भएको छ । प्रस्तावित ऐनमा सबै निजी स्कुललाई गुठीमा लानुपर्छ भन्ने व्यवस्था सरकारको टाउको दुखाइको विषय भएको थियो । यसलाई निस्तेज बनाउन सरकारले प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई उचालेर आन्दोलनमा आउन उकस्यो र सम्झौता गरायो । गत वर्ष सामुदायिक स्कुलका शिक्षकले प्रस्तावित ऐनमा शिक्षकका समस्या नसमेटिएको भन्दै साउन २५ बाट आन्दोलनको घोषण गरी महासंघ र राहत शिक्षकसँग दुई चरणमा ११ बुँदामा सम्झौता गरेको सरकारले अहिलेसम्म कुनै सम्झौता कार्यान्वयानमा इमानदारिता नदेखाउनु र शिक्षकलाई निकृष्ठ र नीच शब्दमा गाली गर्नु निजी स्कुलप्रतिको बफादारी भएको पुष्टि हुन्छ ।

रणनीति ५ :

शिक्षकलाई सडकबाटै गलाएर फर्काउने सरकारको अर्को रणनीति हो । घुसपैठ र आन्दोलनलाई उग्र बनाएर धरपकड गराउने नियत छ । यो रणनीति पूरा गर्न शान्तिपूर्ण आनदोलन बिरुद्ध अभिभावकको घुसपैठ गराएर तोडफोडमा उतार्ने काम गरेको देखियो । कुनै महत थरका नक्कली अभिभावक र कुनै अर्को नकली शिक्षक पठाएर आन्दोलन बिथोल्न खोजेको पनि असफल भयो । तर वैशाख २४ गते सरकारको रणनीति सफल भएको देखियो ता कि कुनै लठेत आन्दोलनमा प्रवेश गराई प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्न लगाएर शिक्षक र प्रहरीबिच झडप गराइयो । यही मेसोबाट बल प्रयोग गरी सैयौं शिक्षक घाइते बनाउन सफल भयो । सरकारलाई आन्दोलन अराजक देखाउन र शिक्षकमाथि दमन चक्र चलाउने वातावरण तयार गर्न २७ दिन लागेको छ भने सरकारको यो रणनीति सफलताको मार्गमा ढल्किएको छ ।

(ख) शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र नयाँ शिक्षामन्त्री :

शिक्षहरुको पक्षमा सात बुँदाको प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पेश गर्न लागेको बेला पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो । सायद यी सात बुँदे प्रस्ताव शिक्षक र सामुदायिक स्कुलको पक्षमा थिए, निजी स्कुल र शैक्षिक माफियाको विपक्षमा थिए । सामुदायिक स्कुल र शिक्षकका हितमा डटेर काम गर्दा दलाल र माफियाको घेराबन्दीमा परेपछि शिक्षामन्त्रीले राजिनामा गर्नु परेको हो । पटक–पटक उनले शिक्षा ऐन ल्याउन नसके पद त्याग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।

झुटा आश्वासनको पुलिन्दा बनाएर उधारोमा वार्ता गराउने, त्यो सफल नभए अदालत मार्फत कानुनी तरवार चलाउने र त्यसबाट पनि सफल नभए घुसपैठ गराएर तोडफोड गराउने र त्यसको दोष शिक्षकमाथि थुपारेर झुठा मुद्धाम फसाउने सरसकारको गलत रणनीतिको सिकार हुने सम्भावना देखेपछि मन्त्रीले राजिनामा थमाएको देखिन्छ । आन्दोलनलाई उग्रतामा पुर्याउने तथा बल प्रयोग गरी शिक्षक एकतालाई छिन्नभिन्न बनाउने र शैक्षिक माफियकासामु बफादार बन्ने सरकारी रणनीतिसामु शिक्षामन्त्री तगारो भएको पुष्टि हुन्छ ।

यी रणनीतिका बाधकले राजीनामा गरिसकेपछि आएका शिक्षामन्त्रीले शिक्षक र अभिभावकको भेषमा भाडाका दासहरुको प्रयोग गरी सरकारको चाहना पूरा गरेको छ भने शैक्षिक माफियाको लुटधन्दालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

(ग) शिक्षकको निरिहता र दास मानसिकता :

लोकतन्त्रको निर्णायक शक्ति मानिने शिक्षकलाई यो आन्दोलनले निकै निरिह सावित गरिदियो । गत वर्ष असोज ३ गते महासंघले उधारो सम्झौता गर्यो । आन्दोलन बिचमै छाडेर महासंघले धोका दिएको भन्दै करार शिक्षकले पुनः आनदोलन गरेर असोज १२ गते अर्कौ सम्झौता गर्यो भने एकथरी शिक्षक दलको झोलामा पसेर रमिता हेरेर बसे । यस घटनाले शिक्षकहरुको अन्तरघाती स्वभाव पुष्टि गर्यो भने निरिहपनको उजागर गरिदियो । झुठा आश्वासनले फुरुङ्ग हुने र षड्यन्त्रको माखेसाङ्लोमा सजिलै फस्ने, दलको दाम्लोबाट घाँटी झिक्न डराउने कमजोरीले दासताको पुष्टि गरेको छ । सम्झौताको एक वर्षसम्म पनि कुनै पहल नगर्ने, सार्वजनिक सभामा शिक्षकको तेजोवध गर्ने सरकारसँग बिन्तिपत्र चढाउने शैलीमा आन्दोलनको थालनी गर्नु महाभूल थियो । प्रतिनिधि सभाको बैठक समापन भएको भोलिपल्ट र एसईई परीक्षा सकिएको पाँचौ दिन पश्चात आन्दोलन थालनी गर्नु आफैंमा घातक थियो । आन्दोलनको आरम्भदेखि नै केही कमजोरी हुन पुगे ।

शिक्षहरुको पक्षमा सात बुँदाको प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पेश गर्न लागेको बेला पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो । सायद यी सात बुँदे प्रस्ताव शिक्षक र सामुदायिक स्कुलको पक्षमा थिए, निजी स्कुल र शैक्षिक माफियाको विपक्षमा थिए । सामुदायिक स्कुल र शिक्षकका हितमा डटेर काम गर्दा दलाल र माफियाको घेराबन्दीमा परेपछि शिक्षामन्त्रीले राजिनामा गर्नु परेको हो । पटक–पटक उनले शिक्षा ऐन ल्याउन नसके पद त्याग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।

कमजोरी १ :

शिक्षकहरुले आँट गरेर एसईई र वार्षिक परीक्षा बहिष्कार गरेर जान सकेको भए सरकारले तुरुन्त निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो । जसरी कक्षा १२ को परीक्षाले हलचल ल्यायो । कुनै परीक्षा नभएपछि नतिजा आउँदैनथ्यो । नतिजा नआएपछि अभिभावकले विद्यार्थी अन्यत्र लैजाने बाटो बन्दमात्रै हुँदैनथ्यो । सामुदायिक स्कुललाई धमिल्याएर निजीतिर विद्यार्थी पठाउने सरकार र शैक्षिक माफियाको योजना चौपट हुन्थ्यो । शिक्षक नेतृत्वले समयमा आँट नगरी दलको आशिर्वाद खोज्दा विद्यालय र शिक्षकको गरिमामाथि दाग लाग्यो ।

कमजोरी २ :

शिक्षकहरु कुनै न कुनै दल निकट रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको ठुलो झुण्ड एमाले नजिक छ भने दास्रो ठुलो झुण्ड नेपाली कांग्रेस निकट रहेको छ । अन्य दल निकट पनि ठुलै समूह रहेको छ । यो आन्दोलन हाँक्ने महासंघको नेतृत्व शिक्षक संघले गरेको छ । चुनावको समयमा यिनै नेता जिताउन साम, दाम र हराम काम गरेर जनतालाई खरिद बिक्रिसमेत गर्न पछि नपर्ने बफादार शिक्षकहरुले अनेक तिकडम गरेर जिताएका माउ पार्टीका नेताहरुसँग आमने–सामने बहस गरेर निर्धक्क माग सम्बोधन गराउने हैसियत राख्न नसक्नु निरिहता र हुतिहारापनको पराकाष्ठ हो ।

जायज र पेसागत माग पूरा गराउन विपक्षीले जस्तै ढुंगामुुढा गर्ने र तोडफोड नै गर्नुपर्ने, ग्याास र गोलीको मार खाएर सडकमै तमासा देखाउन पर्छ भने दलको दास किन बन्ने ? यस निरिहताले आफैंमाथि दमन गर्ने अत्याचारी शासकका लागि दिलो ज्यान दिनु मूर्खता हो भन्ने प्रमाणित भएको छ भने दललाई विश्वास गरेर बफादरी देखाउनुको तुक देखिएन ।

कमजोरी ३ :

हिनताबोध र दास मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नु शिक्षकको तेस्रो कमजोरी हो । वर्षौंसम्म सम्झौतालाई सिरानमा राखेर, डेढ दर्जनभन्दा बढी वर्गमा शिक्षकलाई विभाजन गरी आलोपालो शिक्षकमाथि घन प्रहार गर्दा माउ पार्टीको काखमा बसेर पेसागत धर्म बिर्सैर ताली बजाउनु शिक्षकको बौद्धिक कमजोरी हो । आस्थाका आधारमा गरिने सरकारी भेदभावलाई आँखा चिम्लिएर सहीछाप गर्ने शिक्षकले आफू शिक्षक हुँ भन्ने कुरा बिर्सिएको देखिन्छ । आफ्नो पार्टी र संगठन इतरका शिक्षकमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन लगाउने र दलको चाकडी गरेर न्यूनतम सुविधा लिन खोज्ने कतिपय शिक्षकहरुमा हिनताबोध र दास मानसिकताले घर गर्दा सत्ता परिवर्तन गर्नसक्ने बौद्धिक जमात सडकमा कुटिनु परेको छ ।

कमजोरी ४ :

दलदास र दलमोह चौथो कमजोरी हो । गरेका सम्झौता वर्षौंसम्म कार्यान्वयान नगर्ने तर सार्वजनिक रुपमा शिक्षकमाथि निर्मम प्रहार गर्ने दल र दलीय सरकारको दमनलाई प्रतिकार नगर्नु शिक्षकको दल मोहको चोटिलो उदाहरण हो । केही शिक्षकहरु सडकमा “गर या मर” को अवस्थामा पुग्दा सत्तासिन दलका विश्वास पात्र मानिएका केही शिक्षकहरू मध्येरातमा नेताको गोडामुनि बसेर वार्ताको बल्छी फाल्न सघाइरहेका थिए ।

यदि आन्दोलन किनारामा पुर्याउने पवित्र प्रयास हो भने कांग्रेस र एमाले निकट शिक्षकहरुले सदस्यता परित्याग गर्ने र दलहरुसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेर आन्दोलनमा आउने हिकमत गर्नुपर्दथ्यो । किनकि यी दल आज सत्तामा छन् । विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको दल निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले दिलदेखि काम गरे आन्दोलन चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने निश्चित छ । पेसागत धर्म निर्वाहमा इमानदार भई राजनीतिक मोह भङ्ग गरेर दलीय दाम्लोबाट आजादी हुन र नेतृत्वलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन साङ्गठानिक सदस्यता सार्वजनिक रुपमै जलाएर विद्रोहको शङ्खघोष गर्नुपर्दथ्यो । त्यो आँट शिक्षक मित्रहरुमा देखिएन ।

यदि आन्दोलन किनारामा पुर्याउने पवित्र प्रयास हो भने कांग्रेस र एमाले निकट शिक्षकहरुले सदस्यता परित्याग गर्ने र दलहरुसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेर आन्दोलनमा आउने हिकमत गर्नुपर्दथ्यो । किनकि यी दल आज सत्तामा छन् । विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको दल निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले दिलदेखि काम गरे आन्दोलन चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने निश्चित छ । पेसागत धर्म निर्वाहमा इमानदार भई राजनीतिक मोह भङ्ग गरेर दलीय दाम्लोबाट आजादी हुन र नेतृत्वलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन साङ्गठानिक सदस्यता सार्वजनिक रुपमै जलाएर विद्रोहको शङ्खघोष गर्नुपर्दथ्यो । त्यो आँट शिक्षक मित्रहरुमा देखिएन ।

निस्वार्थ पेसामा संलग्न निर्दोष शिक्षकलाई सडकमा उतारेर, पुलिससँग भिडाएर सरकारलाई आफ्नो शक्ति देखाएर मोलमोलाई गर्ने नियत केही शिक्षकका समूहमा देखियो । यो कमजोरी रहुन्जेलसम्म सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकहरुको कल्याण सम्भव छैन भने गरिबीको रेखामुनिका निरिह नागरिकको छोराछोरीको शैक्षिक भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ ।

(घ) नेताहरू दोहोरो चरित्र :

आन्दोलनमा केही च्यान्टे नेताहरुको दोहोरो चरित्र प्रष्ट झल्कियो । शिक्षकहरुको भिडमा पुगेर फोटो खिच्ने र समर्थन जनाउने थुप्रै अनुहार देखिए । सबैभन्दा बढी सत्तासिन दलका नेता र कार्यकर्ताको उपस्थिति बाक्लो थियो । उनीहरुको यो दौडाह शिक्षकप्रति सहानुभूतिका लागि होइन, भोलिका दिनमा भोट बिग्रेला भन्नेतिर थियो । यदि शिक्षक र विद्यालयप्रति सहानुभूति भए आफ्ना माऊ पार्टीलाई कतै दबाब दिएको देखिएन । नेता कार्यकर्ताको यो धुर्त व्यवहार केवल शिक्षक फकाउने र छक्याउनेमा केन्द्रित थियो ।

नेतृत्वले अझै पनि शिक्षकलाई अज्ञानी बालक जस्तै मानेको देखियो ता कि समर्थन र ऐक्यबद्धताको ललीपप् देखाएर अबोध बालकलाई फकाए जस्तो शिक्षकलाई फकाएर कब्जामा राख्न सकियोस् । भोट बैंकलाई सुरक्षित बनाउन सकियोस् । दलको यो दोहोरो चरित्रले शिक्षकलाई आवारा ठानेको देखियो । तसर्थ दलको झोला बिसाएर आफ्नो साख कायम गर्न शिक्षक एकजुट हुन आवश्यक देखियो ।

निष्कर्ष :

एक दर्जन बढी माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुलाई सरकारले हेपाह काम गरेको छ । आन्दोलनका कारण अस्थायी साधन (कण्डम)को अभाव भएको सांस्कृतिक आक्षेप लाग्ने खालका समाचार समप्रेषण गराएको देखियो । यो बौद्धिक समुदायमाथि लगाइएको सङ्कीर्ण र अक्षम्य आरोप हो । शिक्षकमाथि लागेको अर्को आरोप छ, आफ्नो पढाइमा विश्वास नभएर छोरछोरी निजी स्कुलमा पढाउने भनेर । शिक्षकहरुले यो आरोपबाट छुटकारा लिनका लागि शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेना, प्रहरी, राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कुटनीतिक नियोग आदि क्षेत्रबाट सरकारी सेवासुविधा लिने र जनसेवा गर्नेहरुका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्ने एउटा माग थप्न आवश्यक देखियो । ऐनमा नै यो व्यवस्था गर्न गराउन सके यो सामुदायिक स्कुल सुध्रिनेमा दुई मत हुँदैन ।

सामुदायिक विद्यालयलाई ‘डम्पिङ साइड’ बनाउन भित्रि तहबाट लागेको सरकार र छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाएर जागिर खानमात्र सरकारी विद्याालय धाउने शिक्षक, निजी स्कुलमा लगानी गर्ने र महङ्गा स्कुल खोलेर नाफा कमाउने नेता र कर्मचारी, छोराछोरी निजीमा पढाएर सामुदायिक स्कुलभित्र राजनीति गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि यो समस्याका सर्जक हुन् । गरिब, असहाय, दलित र पिछडा वर्गका बाबुनानीहरुका शैक्षिक भविष्यलाई दाउमा राखेर खेलोफड्को गरी निकम्मा बनाउने छुट अब कसैलाई छैन । आशा छ, यो समतामूलक शिक्षा पाउने अवसर यो आन्दोलनबाट प्राप्त हुनेछ ।

धरापमा स्कूल, सडकमा शिक्षक

थप समाचार

वार्तासँगै शिक्षकहरुको सडक आन्दोलन २८औँ दिन पनि निरन्तर

दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै साढे तीन लाख ठगी गर्ने मोरङ…

स्रोत नखुलेको ४२ लाख रुपैयाँसहित कपिलवस्तुबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ

माइतीघरमा सहकारी पीडितले निकाले अर्धनग्न जुलुस

रचनात्मक रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षक नाराजुलुससहित सडकमा

मुस्ताङमा चौँरीको आलो रगत पिउनेको भिड